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UP के स्कूलों ने अभिभावकों से ली है बढ़ी फीस तो आगामी महीनों में करें समायोजित: डिप्टी सीएम

UP के स्कूलों ने अभिभावकों से ली है बढ़ी फीस तो आगामी महीनों में करें समायोजित: डिप्टी सीएम

यूपी के डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा ने स्कूलों की फीस को लेकर अहम आदेश दिया है

यूपी के डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा ने स्कूलों की फीस को लेकर अहम आदेश दिया है

यूपी के डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा (UP Deputy CM Dr Dinesh Sharma) के अनुसार अगर किसी स्कूल द्वारा पहले ही फीस में वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाएगा.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने प्रदेश के  स्कूलों को लेकर अभिभावकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश भर के निजी स्कूल अभिभावकों से वार्षिक शुल्क के साथ किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूल कर सकेंगे. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने स्कूलों के नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि न किए जाने का फैसला लिया है. यह फैसला सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा. डिप्टी सीएम ने ये भी कहा है कि जो स्कूल आगामी सत्र की बढ़ी हुई फीस दिसंबर और जनवरी के महीने में अभिभावकों से ले चुके हैं, वह उसे अगले महीनों की फीस में समायोजित करेंगे.

ट्रांसपोर्ट फीस और एकमुश्त फीस पर पहले ही लगी रोक

उन्होंने बताया कि ये फैसला लॉकडाउन के चलते अभिभावकों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है. इससे पहले सरकार ने परिवहन शुल्क और तीन महीने की एक साथ फीस लेने पर रोक लगाई थी. बता दें सोमवार को हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने स्कूलों को नए शैक्षिक सत्र में फीस में बढ़त न करने का फैसला लिया.

डॉ दिनेश शर्मा के मुताबिक लॉकडाउन के कारण कई छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है. ऐसे में अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को स्कूलों की ओर से शुल्क में बढ़ोत्तरी न किए जाने का निर्देश दिया गया है. ये आदेश सभी बोर्ड पर समान रूप से लागू होगा.

प्रमुख सचिव ने डीएम और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिए निर्देश

उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने प्रदेश के जिलाधिकारी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक इस संबंध में पत्र जारी कर दिया हैं. उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आईसी एस ई), इंटरनेशनल बेक्कलॉरेट (आईबी) और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आई जी सी एसई) से संचालित स्कूल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए फीस में बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे. साथ ही शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश और हर कक्षा के लिए तय की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020–21 में छात्र-छात्राओं से शुल्क लिया जाएगा.

अगर किसी स्कूल द्वारा पहले ही शुल्क में वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाएगा.

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Tags: Chief Minister Yogi Adityanath, Dinesh sharma, Lucknow news, School Fees, Uttarpradesh news, Yogi government

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