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विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा सवर्ण आरक्षण का विरोध करना, ये है कारण

मायावती की फाइल फोटो

मायावती की फाइल फोटो

यूपी में 2007 में जब मायवती सत्ता में आई तो उन्होंने अपर कास्ट के गरीबों के लिए आरक्षण की मांग की. कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था.

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    लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवर्ण आरक्षण का मास्टरस्ट्रोक दांव चला है. जिसका विरोध करना विपक्ष के लिए भी आसान नहीं होगा. दरअसल कई पार्टियां सवर्णों को कोटा देने की मांग पहले भी कर चुके हैं. इनमें मायावती से लेकर चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता शामिल हैं.

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    यूपी में 2007 में जब मायवती सत्ता में आई तो उन्होंने अपर कास्ट के गरीबों के लिए आरक्षण की मांग की. कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था. मायावती ने फिर 2011, 2015 और 2017 में अपनी मांग दोहराई. इसके अलावा 2014 के आम चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भी सवर्ण आयोग के गठन का वादा किया था. पार्टी ने कहा कि यह आयोग ऊंची जातियों के गरीब लोगों के उत्थान पर काम करेगी, जिसमें आरक्षण भी शामिल है.

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    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी 2016 में कहा था कि 'हम अपने राज्य में सर्वे करवाकर सवर्णों में गरीब लोगों को आरक्षण देंगे. केरल सरकार के मंत्री और सीपीएम नेता कडकमपल्ली सुरेन्द्रम ने कहा था कि ब्राह्मणों को कोटा मिलना चाहिए. साथ ही सत्ताधारी एनडीए में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और रामदास अठावले भी सवर्णों को आरक्षण देने की मांग कर चुके हैं.

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