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सवर्ण आरक्षण से SC/ST व ओबीसी कोटे पर नहीं पड़ेगा प्रभाव, करने होंगे ये संशोधन

कैबिनेट की बैठक

कैबिनेट की बैठक

बता दें सवर्ण आरक्षण के फैसले से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की पुरानी व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी.

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    लोकसभा चुनाव से पहल केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार ने सवर्ण आरक्षण का बड़ा दांव चला है. जिसके बाद कहा जा रहा है कि यह आगामी चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है. इस फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि इसका स्वरुप कैसा होगा और यह आरक्षण किसके कोटे से दिया जाएगा?

    तो बता दें सवर्ण आरक्षण के फैसले से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की पुरानी व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी. दरअसल, सरकार ने 10 फीसदी ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा) कोटा का प्रस्ताव पेश किया है. मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में फिलहाल 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है. इससे अधिक आरक्षण के लिए सरकार को मौजूदा आरक्षण कानून में संशोधन करना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण पर रोक लगाई है.

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    कैबिनेट के सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले से पहले अनुसूचित जाति (एससी) को 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 7.5 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है. कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया सहित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिलेगा. आर्थिक रूप से पिछड़े इन वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दाने के लिए सरकार को अनुच्छेद 15 एवं 16 में स्पेशल क्लॉज जोड़कर संवैधानिक संशोधन करने हों. सरकार इस आरक्षण को लागू करने के लिए मंगलवार को संसद में संशोधन विधेयक पेश करेगी. इसे संसद में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत पेश करेंगे.

    क्या है अनुच्छेद 15 और 16?
    आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करना होगा.

    अनुच्छेद 15- सामाजिक समता का अधिकार दिया गया है जिसके अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण संबधी प्रावधान है.

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    अनुच्छेद 15 (4) - इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी.

    अनुच्छेद 16- समता के अधिकार के अंतर्गत आता है. अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समता की बात करता है.

    अनुच्छेद 16(4) - राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग को जिसका सरकारी सेवाओं पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीँ है, पदों के आरक्षण के लिए व्यवस्था कर सकता है. (मण्डल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है.)

    अनुच्छेद 16(5) -किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बंधित कोई पद उस विशिष्ट धर्म या विशिष्ट सम्प्रदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, जिससे वह संस्था संबद्घ है.

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