जौनपुर के पीड़ित दलित परिवारों को मिला CM योगी का साथ, आर्थिक मदद के साथ आवास देने का ऐलान
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जौनपुर के पीड़ित दलित परिवारों को मिला CM योगी का साथ, आर्थिक मदद के साथ आवास देने का ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने जौनपुर (Jaunpur) के पीड़ित परिवारों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष (CM Relief Fund ) से 10 लाख 26,450 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की है. साथ ही पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुन्य 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

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लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने जौनपुर (Jaunpur) की घटना को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, सीएम ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) और एनएसए (NSA) के तहत कार्रवाई करने को कहा है. वहीं मामले में लापरवाही बरतने वाले एसएचओ (SHO) के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बता दें उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दलितों का घर फूंकने के मामले में सरायख्वाजा थाने में करीब 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें 57 लोग नामजद हैं.

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए: सीएम

सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष (CM Relief Fund ) से 10 लाख 26,450 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की है. साथ ही पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुन्य 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सीएम ने साथ ही कहा है कि 7 पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए.



ये है पूरा मामला
दरअसल जौनपुर के सरायख्वाजा थाना के भदेठी गांव के रहने वाले राजेश ने शिकायत दर्ज कराई है. इसमें उन्होंने पहले बकरी चराने को लेकर विवाद में उनके वह उनके भाई के साथ मारपीट किए जाने, फिर देर रात उनके घरों पर हमला करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि 57 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों ने उनके घरों पर हमला किया और आग लगा दी. इसमें कई लोग घायल हो गए, वहीं 10 घरों का सामान जलकर राख हो गया. आगजनी में बकरी और भैंस की पड़िया भी जलकर मर गई.

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

मामले में पुलिस धारा 147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506, 436, 427, 429, 34, 188, 269 के अलावा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7, एससी/एसटी एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनयिम 1984 की धारा 3, महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनयिम 2005 की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया है.

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