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CAA हिंसाः लखनऊ में पोस्टर लगाने पर HC की सख्ती के बाद टि्वटर पर टॉप ट्रेंड हुआ ये हैशटैग

इन पोस्टरों को 16 मार्च तक हटवाने का आदेश जारी किया गया है. (फाइल फोटो)
इन पोस्टरों को 16 मार्च तक हटवाने का आदेश जारी किया गया है. (फाइल फोटो)

लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को हिदायत दी थी. फैसला आने के बाद ट्वीटर पर 'वाह रे कोर्ट' और 'इलाहाबाद हाईकोर्ट' लगातार ट्रेंड कर रहा है.

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नई दिल्ली. लखनऊ हिंसा (Lucknow Violence) के आरोपियों की पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में योगी सरकार को सख्त हिदायत दी. कोर्ट ने इस मामले में लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को इन पोस्टरों को हटवाने का आदेश जारी किया है. इसके लिए प्रशासन को 16 मार्च तक का समय मिला है. इस फैसले के आने के बाद योगी सरकार के समर्थक और विरोधी ट्विटर पर एक-दूसरे पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं. दरअसल, कोर्ट का यह फैसला जैसे ही आया, उसके बाद से ट्विटर पर लगातार 'वाह रे कोर्ट' और 'इलाहाबाद हाईकोर्ट' ट्रेंड कर रहा है. 'वाह रे कोर्ट' हैशटैग तो कुछ ही देर में टॉप पर पहुंच गया. सोशल मीडिया यूजर कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यूपी सरकार ने दिया था आदेश
बता दें, दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली के किये यूपी सरकार ने आदेश जारी किए. जिसके बाद उनके पोस्टर लखनऊ में मुख्य चौराहों पर वसूली के लिए लगवाए गए. इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन पोस्टरों को 16 मार्च तक हटवाया जाए. कोर्ट ने इस मामले में लखनऊ के डीएम को आदेश जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाया.

 



योगी समर्थक लगातार करते रहे ट्वीट 
इस खबर के आने के बाद योगी सरकार के समर्थक लगातार इस मुद्दे पर ट्वीट करने लगे. 'वाह रे कोर्ट' नाम से ये ट्रेंड अब भी जारी है. करीब 16 हजार ट्वीट्स के साथ यह ट्रेंड पूरे भारत मे दूसरे नंबर पर आ गया था. इसके अलावा ट्विटर पर 'इलाहाबाद हाईकोर्ट' भी लगातार ट्रेंड कर रहा है. ट्विटर यूजर कोर्ट के इस मामले में दिए फैसले की सराहना और आलोचना करते दिख रहे हैं. अपने कमेंट्स में यूजर कोर्ट को सम्मान देने की नसीहत भी दे रहे हैं.

लखनऊ में हुआ था हिंसक प्रदर्शन
गौरतलब है कि यूपी के लखनऊ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान काफी हिंसा हुई थी. इस दौरान दंगाइयों और उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था. जिसकी वसूली के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी किया था.

स्पेशल बेंच ने दिया है आदेश
इस मामले में चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर व जस्टिस राकेश सिन्हा की स्पेशल बेंच ने लखनऊ डीएम और पुलिस कमिश्नर को तत्काल सभी पोस्टर्स हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही इस मामले में लखनऊ डीएम को 16 मार्च तक कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है.

 

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