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योगी सरकार के फैसले का वक्‍फ बोर्ड ने किया स्वागत, कहा- CBI जांच में करेंगे पूरा सहयोग

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी

सीबीआई जांच की सिफारिश करने के मामले में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गलत तरीके से तमाम जमीनों की खरीद और ट्रांसफर कराने की शिकायतें मिल रही थीं.

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लखनऊ. योगी सरकार ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में अनियमितता की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की सिफारिश की है. वहीं योगी सरकार के इस फैसले का वक्फ बोर्ड ने स्वागत किया है. इसी क्रम में रविवार शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने वीडियो जारी करके कहा कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं, और सीबीआई को हर तरीके से जांच में मदद करेंगे. उधर धर्मगुरु सूफियान निजामी कहतें हैं कि जमीनों को बड़े पैमाने पर गलत तरीके से खरीदा-बेचा गया है. ये सब जानते हैं. लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने जमीनों को गलत तरीके बेचा या खरीदा है. उन्होंने कहा कि किसके कहने पर ये सब किया है, उन सब के नाम सामने आने चाहिए.

सीबीआई जांच की सिफारिश करने के मामले में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गलत तरीके से तमाम जमीनों की खरीद और ट्रांसफर कराने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार को कदम उठाना पड़ा है. इससे पहले शनिवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से क्रय-विक्रय और स्थानांतरित की गई वक्फ संपत्तियों की जांच और विवेचना सीबीआई से कराए जाने का फैसला किया गया है.

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा (फाइल फोटो)
अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा (फाइल फोटो)




अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार और निदेशक सीबीआई को पत्र भेज दिया गया है. पत्र में प्रयागराज के कोतवाली में 26 अगस्त 2016 को दर्ज शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 27 मार्च 2017 को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मुकदमों की जांच सीबीआई से कराए जाने का अनुरोध किया गया है. इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा कोतवाली प्रयागराज और थाना हजरतगंज लखनऊ में मुकदमा दर्ज है.
रिपोर्ट- मोहम्मद शबाब

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