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तो क्या UP विधानसभा चुनाव से पहले सस्ती हो जाएगी बिजली? जानिए पूरा मामला

UP Election 2022: यूपी में बिजली दरों में कटौती को लेकर उपभोक्ता परिषद ने अभियान तेज कर दिया है.  (File photo)

UP Election 2022: यूपी में बिजली दरों में कटौती को लेकर उपभोक्ता परिषद ने अभियान तेज कर दिया है. (File photo)

UP News: ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर अविलम्ब उपभोक्ता हित में कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया. साथ ही यह आश्वासन दिया कि सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली दिलाने की पक्षधर है.

  • News18Hindi
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों में कमी किए जाने को लेकर उपभोक्ता परिषद की याचिका पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आयोग ने इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. उधर याचिका दाखिल करने वाले उपभोक्ता परिषद ने भी लामबंदी तेज कर दी है. आज राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की और इस लोक महत्व के प्रस्ताव पर सरकार से बिजली दरों में कमी कराने के लिए सहयोग मांगा. ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को आश्वासन दिया है कि उपभोक्तओं को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है. प्रस्ताव पर प्रभावी विचार होगा, जिससे गरीब किसान आम जनता को राहत मिल सके.

बता दें कि उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है. इसमें कहा है कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कम्पनियों पर निकल रहे लगभग 20596 करोड़ के एवज में बिजली दरों में अगले पांच वर्षो तक 6.8 प्रतिशत कमी की जाए. इसी को लेकर उपभोक्ता परिषद के अवधेश वर्मा ने ऊर्जा मंत्री कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से वह सहयोग चाहती है. प्रदेश सरकार बिजली कम्पनियों व पावर कॉर्पोरेशन को निर्देश दे कि वह प्रस्ताव का सहयोग करें, जिससे बिजली दरों में कमी की जा सके.

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद जनहित में सरकार से यह भी मांग करती है कि सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 में लोकमहत्व का विषय मानते हुए विद्युत नियामक आयोग को भी बिजली दरों में कमी करने के लिए अपना अभिमत व निर्देश दे, जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके.

ऊर्जा मंत्री को प्रस्ताव सौंपते उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष

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UP: ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा को बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव सौंपते उपभोक्ता परिषद के अवधेश वर्मा

अवधेश वर्मा ने ऊर्जा मंत्री के सामने ये मुद्दा भी उठाया कि पावर कॉर्पोरेशन की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, इसलिए महंगी बिजली खरीद पर अंकुश लगाकर भी लगभग 2000 करोड़ हर वर्ष बचाया जा सकता है. इसी तरह वितरण हानियों में 1 प्रतिशत कमी होने पर लगभग 400 करोड़ बचाया जा सकता है.

बिजली कम्पनियों में फिजूल खर्ची पर भी अंकुश लगाकर लगभग 500 करोड़ हर वर्ष बच सकता है. आज बिजली कम्पनियों में सभी स्तर पर देखें तो लगभग 500 करोड़ रुपए के निजी व सरकारी कंसल्टेंट रखे गये हैं. फिर भी घाटा बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है. सभी स्तर पर छानबीन कर पारदर्शिता लागू की जाय तो हर वर्ष अतिरिक्त 3000 करोड़ की बचत की जा सकती है.

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भेजते हुए अविलम्ब उपभोक्ता हित में कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया. साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली दिलाने की पक्षधर है. प्रस्ताव पर प्रभावी विचार किया जायेगा, जिससे आने वाले समय में प्रदेश की गरीब आम जनता व किसान को राहत प्रदान की जा सके.

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