महिला और बाल कल्याण सरकार की प्राथमिकता : रीता बहुगुणा
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महिला और बाल कल्याण सरकार की प्राथमिकता : रीता बहुगुणा
रीता बहुगुणा जोशी (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने सोमवार को महिला कल्याण विभाग की छह माह की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया. उन्होंने कहा कि महिला और बाल कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है.

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उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने सोमवार को महिला कल्याण विभाग की छह माह की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया. उन्होंने कहा कि महिला और बाल कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है.

सोमवार को बापू भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि विधवा पेंशन में उम्र की सीमा समाप्त कर दी गई है. पेंशन प्रार्थना पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जा रहा है. 23 लाख महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ दिया गया है.

रीता ने कहा कि सरकार निराश्रित एवं मानसिक मंदित बच्चों और महिलाओं के पीपीपी मॉडल पर संरक्षण गृहों का निर्माण करा रही है. हम महिला एवं बाल अधिकार मंच का निर्माण कर रहे हैं. हम लोगों ने सर्वे कराया था, जिसमें 40 हजार से ज्यादा बच्चे लखनऊ में अनाथ हैं या सड़कों पर काम कर रहे हैं. हम इन बच्चों के लिए भी एक कंपोजिट प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए एसटीएफ की तर्ज पर अलग एजेंसी बनेगी.



उन्होंने कहा कि एक और अहम योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को पुरस्कार भी दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक 147 बच्चों को एक लाख रुपये प्रति छात्र दिया गया. ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत हमने कई बच्चों को बड़े-बड़े स्कूलों में भर्ती कराया है, जिनका हम पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं.
महिला सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण व संकटग्रस्त महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन सेंटर तथा रेस्क्यू वैन की संख्या में वृद्धि की जा रही है. हम लोगों ने महिला सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की सुविधा शुरू की, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं. अब 1090, 181 और महिला सम्मान प्रकोष्ठ को एकीकृत किया जाएगा.

रीता ने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि गोद लेने की प्रक्रिया तेज हो. कानूनी आधार पर जो समस्याएं हैं, उनका जल्द निस्तारण हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं. गोद लेने की प्रक्रिया और आसान होगी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेटिंग लिस्ट देकर जल्द मामला निस्तारित करने का अनुरोध किया गया है. 3-4 साल से केस पेंडिंग हैं.
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