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मॉब लिंचिंग: जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने की तैयारी में योगी सरकार

सूबे की योगी सरकार मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के परिजनों को देगी मुआवजा
सूबे की योगी सरकार मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के परिजनों को देगी मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 17 जुलाई 2018 को भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा के पीड़ितों और उनके आश्रितों को अंतरिम राहत मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश तय किए हैं. योगी सरकार (Yogi Aditya Nath Government) उसे लागू करने की तैयारी में है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा यानी मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की तैयारी कर रही है. मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में इस अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन, गुड़ और खांडसाड़ी इकाइयों के लिए एकमुश्त समाधान योजना सहित कई अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है.

सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा का शिकार हुए पीड़ितों और उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत देने के लिए दिशा-निर्देश तय किए हैं. अब उत्‍तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइन को लागू करने जा रही है. 10 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुआवजे की रकम को मंजूरी मिल सकती है. कहा जा रहा है कि अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो यह एक बड़ा कदम होगा.

इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी



इसके अलावा नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकारी भूमि को नागरिक उड्डयन विभाग को निशुल्क देने के प्रस्‍ताव को भी स्‍वीकृति मिल सकती है. इसी तरह यूपी सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक को-ऑपरेटिव चीनी मीलों के लिए तय सीमा तक ऋण उपलब्ध कराते हैं. कैबिनेट की बैठक में पेराई सत्र 2019-20 के लिए सहकारी बैंकों को नकद साख सीमा की शासकीय गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा भी आधा दर्जन के करीब प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.


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