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योगी सरकार ने 1.5 लाख कर्मचारियों को दी खुशखबरी, इतना बढ़ेगा नियत यात्रा भत्ता
Lucknow News in Hindi

Kumari Ranjana | News18 Uttar Pradesh
Updated: January 7, 2020, 5:26 PM IST
योगी सरकार ने 1.5 लाख कर्मचारियों को दी खुशखबरी, इतना बढ़ेगा नियत यात्रा भत्ता
योगी सरकार ने 1.5 लाख कर्मचारियों को दी खुशखबरी (file photo)

कैबिनेट ने एक नवंबर, 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ते, वाहन भत्ते को 100 रुपये के स्थान पर 200, 200 को 300, 300 को 450 और 400 को 600 रुपये कर दिये जाने को मंजूरी दी है. इससे राज्य सरकार पर 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) के कर्मचारियों को योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के दौरान छह प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ते (Travel Allowance) की सौगात दी है. बता दें कि राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थीं.

कैबिनेट ने दिनांक एक नवंबर, 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ते, वाहन भत्ते को 100 रुपये के स्थान पर 200, 200 को 300, 300 को 450 और 400 को 600 रुपये कर दिये जाने को मंजूरी दी है. कैबिनेट के इस फैसले से डेढ़ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इससे राज्य सरकार पर 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.

इन 6 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी. अब दुकानों का आवंटन ई- लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ जीएसटी मिलाकर मंजूरी. यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा.

प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी.

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में छात्रों के लिए 200 बेड छात्रावास के निर्माण कार्य का प्रस्ताव हुआ पास. इस पर 12.15 करोड़ और जीएसटी का खर्च आएगा. छात्रों के रहने में हो रही दिक्कत के चलते कैबिनेट में यह फैसला लिया गया.

जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव. विकलांग की जगह 'दिव्यांग' होगा.

आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जगह अब दिव्यांगजन विभाग के अधीन होगा. पहले सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी अब सरकारी मदद मिल सकेगी.

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First published: January 7, 2020, 3:55 PM IST
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