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यूपी में बंद हो सकता है राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, योगी सरकार ने गठित की कमेटी

News18 Uttar Pradesh
Updated: October 22, 2019, 4:27 PM IST
यूपी में बंद हो सकता है राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, योगी सरकार ने गठित की कमेटी
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में यूपी में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के भविष्य को लेकर कमेठी का गठन कर दिया गया है.

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी (Committee) गठित की गई है. ये कमेटी 15 दिन में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. कमेटी निगम बंद करने या चलाने, कर्मचारियों के समायोजन, वीआरएस सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) की कैबिनेट (Cabinet) ने मंगलवार को 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसमें सबसे अहम राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के भविष्य को लेकर कमेटी गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी रही. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. ये कमेटी 15 दिन में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. उन्होंने बताया कि कमेटी निगम बंद करने या चलाने, कर्मचारियों के समायोजन, वीआरएस सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी.

कैबिनेट ने मंगलवार को 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें अयोध्या में दीपोत्सव को राज्य मेला का दर्जा देना शामिल है. सरकारी धन का दुरुपयोग न होने पाए इसके लिए अयोध्या दीपोत्सव मेले में झांकी सहित सभी कार्यक्रमों का ऑडिट किया जाएगा.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
अमृत योजना के तहत रायबरेली योजना फेज-3 को मंजूरी दी गई है. इसके लिए 187.17 करोड़ का अनुमोदन किया गया है. जिसके तहत 50% केंद्र, 30% राज्य और 20% नगरीय निकाय देगा. 6 महीने बाद यह योजना शुरू हो जाएगी.

प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा और मछुआरों के कल्याण के लिए कैबिनेट ने उप्र मत्स्य विकास नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी है. कृषि उत्पादन आयुक्त बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. गठित की गई मत्स्य पालक समिति का बजट 100 करोड़ रुपये होगा. इसमें से 25 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं.
यूपी एडेड टेक्नीकल इंस्टिट्यूट नियमावली में बदलाव किया गया है. अब प्रधानाचार्य की चयन समिति में उप शिक्षा सलाहकार की जगह एआईसीटीई का प्रतिनिधि शामिल होगा.

खनन विभाग के समूह क और ख की नियमावली में संशोधन
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कैबिनेट ने खनन विभाग के समूह क और ख की नियमावली में संशोधन की भी मंजूरी दी है. इस संशोधन में आरक्षण, आयु की सीमा, प्रमोशन, वरिष्ठता आदि के वर्तमान संदर्भों को शामिल किया गया है. समाज में प्रचलित मान्यताओं को तोड़कर महिला सशक्तिरण का संदेश देने वाली फिल्म ‘सांड की आंख’ को कैबिनेट ने टैक्स फ्री करने का फैसला किया है. सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतनमान की मंजूरी दी गई है. जिस पर कुल 47.14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. एकेटीयू, मदनमोहन इंजीनियरिंग विवि और एचबीटीआई को इसका लाभ मिलेगा.

पीतल के कारतूस खोखा की नीलामी बंद, होगा ई-ऑक्शन
राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो 15 दिन में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. कमेटी निगम बंद करने या चलाने, कर्मचारियों के समायोजन, वीआरएस सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी. पुलिस विभाग के पीतल के कारतूस खोखा की नीलामी प्रक्रिया को समाप्त कर MSTC के जरिये अब ई-ऑक्शन कराया जाएगा.

सोनभद्र में जेपी सीमेंट के खनन क्षेत्र के लिए 586.178 हेक्टेयर वन भूमि की अधिसूचना निरस्त कर 470.304 हेक्टयर गैर वन भूमि कृषि के लिए दी जाएगी. मड़िहान से भूमि इसके लिए अधिग्रहित की जाएगी. जमीन का 4 गुना मूल्य, पौधरोपण से आने वाला खर्च वहन करने के बाद फैक्ट्री शुरू हो सकेगी.
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाहौरी टोला के निर्मल मठ के भवन ख़रीद को मंजूरी दे दी गई है. जिसके एवज में सरकार मठ को कॉरिडोर के निकट 500 वर्ग मीटर की जमीन खरीदकर देगी. विधानसभा और विधान परिषद के बुलाए गए विशेष सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दी गई. सरकार ने संकल्प पारित किया कि गांधी के आदर्शों पर चलते हुए संयुक्त राष्ट्र के तय एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे.

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First published: October 22, 2019, 3:50 PM IST
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