यूपी में बिजली उत्पादन बढ़ाने की जद्दोजहद में योगी सरकार, कई अफसरों पर गिरी गाज

समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ ठेकेदारों को कमीशन न लेने और न देने की शपथ दिलाई.

Rajeev P Singh | News18 Uttar Pradesh
Updated: July 12, 2019, 12:28 PM IST
यूपी में बिजली उत्पादन बढ़ाने की जद्दोजहद में योगी सरकार, कई अफसरों पर गिरी गाज
सीएम योगी आदित्यनाथ
Rajeev P Singh | News18 Uttar Pradesh
Updated: July 12, 2019, 12:28 PM IST
उत्तर प्रदेश में दिन-ब-दिन बिजली की मांग बढ़ती जा रही है. इसे देखते हुए योगी सरकार अब यूपी को बिजली उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जुट गई है. इसी क्रम में गुरुवार को सूबे के ऊर्जामंत्री मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 24 घंटे बिजली देने के लिए ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन तापीय विद्युत परियोजनाओं व पारेषण इकाइयों की समीक्षा की. इस दौरान ऊर्जामंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए न सिर्फ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, बल्कि ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को भी कमीशन न लेने और न देने की शपथ दिलाई.

नाराज  ऊर्जामंत्री, अफसर को नोटिस



ऊर्जामंत्री ने सबसे पहले हरदुआगंज (1×660 मेगावाट), जवाहरपुर (2×660 मेगावाट), ओबरा सी (2×660 मेगावाट), पनकी (1×660 मेगावाट), मेजा (2×660 मेगावाट) और घाटमपुर (3×660 मेगावाट) की निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान ऊर्जामंत्री ने बॉयलर के मैटेरियल आपूर्ति और इरेक्शन की धीमी प्रगति जैसे कार्यो पर न सिर्फ नाराजगी जाहिर की, बल्कि डायरेक्टर वर्क और प्रोजेक्ट डायरेक्टर वर्क एवं प्रोजेक्ट आरपी दुबे के खिलाफ कारण बताओ नोटिस दिए जाने का निर्देश दे दिया.

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समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा


समीक्षा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा की परियोजनाएं निर्धारित समय से पूरी हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए. किसी तरह की कोई समस्या हो, तो उसका तत्काल समाधान किया जाए, जिससे परियोजना में कोई देरी न हो नहीं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

एक इंजीनियर को  प्रतिकूल प्रविष्टी, एक को चेतावनी

ऊर्जा मंत्री ने इसके साथ ही 100 करोड़ से ऊपर की निर्माणाधीन पारेषण इकाइयों की समीक्षा के दौरान गाजीपुर के अधीक्षण अभियंता (पारेषण) वीरेंद्र यादव को लापरवाही पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने व उत्तर पूर्व क्षेत्र के मुख्य अभियंता (पारेषण) पी.एन उपाध्याय को मेंटेनेंस की धीमी प्रगति पर चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया.
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ऊर्जामंत्री ने इस दौरान सभी मुख्य अभियंताओं को 15 दिन में परियोजनाओं का आकस्मिक निरीक्षण करने, कार्यों में तेजी के साथ इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. ऊर्जामंत्री ने निर्माणाधीन इकाइयों की एप्रोच रोड, बाउंड्री वॉल, कंट्रोल रूम जीआईएस हॉल, तथा मेन फाउंडेशन आदि सिविल कार्यों में लापरवाही पर संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. और साथ ही समयबद्धता व गुणवत्ता का पालन न करने वाली कार्यदायी संस्थाओ के खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए.

शीर्ष अधिकारियों और ठेकेदारों को दिलाई ये शपथ

आखिर में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ ठेकेदारों को कमीशन न लेने और न देने की शपथ दिलाई. और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है. सरकार योजनाओं का लाभ लोगों को समय से देना चाहती है. सरकार की मंशा अनुरूप कार्य कर, सभी कमियों को शीघ्र दूर किया जाए.

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में जो खेल चलता था, वैसा अब नहीं चलेगा. अब कमीशन खोरी नहीं चलेगी, लेन-देन का कारोबार बंद करना होगा. प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कार्य संस्कृति में सुधार करना होगा. जो भी कार्य किया जाए, वह स्थाई और टिकाऊ हो. अन्यथा अब इस सरकार में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

आधी बिजली खरीदकर पूरी हो रही मांग

गौरतलब है कि अब तक यूपी में करीब 11,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है. लेकिन बिजली की मांग अक्सर 20,000 मेगावाट से भी ऊपर तक पहुंच जाती है. ऐसे में फ़िलहाल योगी सरकार बिजली की इस मांग को जहां बिजली ख़रीद कर पूरा कर रही है, वहीं भविष्य में 24 घंटे बिजली देने के लिए बिजली उत्पादन के क्षेत्र में यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूबे की निर्माणाधीन विभिन्न तापीय विधुत परियोनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास करती नजर आ रही है.

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