योगी सरकार ने कृषि सेवा भर्ती में किया बड़ा बदलाव, अब ऐसे होंगी नियुक्तियां

News18 Uttar Pradesh
Updated: September 10, 2019, 5:34 PM IST
योगी सरकार ने कृषि सेवा भर्ती में किया बड़ा बदलाव, अब ऐसे होंगी नियुक्तियां
योगी कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में बड़े संशोधन को मंजूरी दे दी है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार की कैबिनेट (Cabinet) ने मंगलवार को यूपी अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में बड़े संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसमें प्राविधिक सहायकों के शिक्षा की अहर्ता को लेकर संशोधन गया है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार की कैबिनेट (Cabinet) ने मंगलवार को यूपी अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में बड़े संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसमें प्राविधिक सहायकों के शिक्षा की अहर्ता को लेकर संशोधन गया है. साथ ही अब ग्रुप सी की भर्ती उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) करेगा और ग्रुप ए और बी की भर्ती यूपीएसएसएससी की बजाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) करेगा. इसके साथ ही सरकार ने उम्र की सीमा भी 21 साल से 40 साल कर दी है.

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तीसरे संशोधन से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसमें प्राविधिक सहायकों की नियमित योग्यता में बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया है. बीएससी की जगह विभिन्न कॉर्सेस के लोग प्रवेश ले सकेंगे. अब बीएससी कृषि के साथ ही बीएससी आनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी आनर्स उद्यान, बीएससी फारेस्ट्री/बीटेक, कृषि अभियंत्रण, कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी गृहविज्ञान और चार वर्षीय कम्युनिटी में कोर्स किए हों वे सभी आवेदन कर सकते हैं.

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तीसरे संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी. प्राविधिक सहायकों की नियमित योग्यता में बदलाव का प्रस्ताव हुआ पास.

2- मॉब लिंचिंग में जान गंवाने के मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर लगी कैबिनेट की मुहर. अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा अब दिया जा सकेगा.
3-हिंदी फिल्म सुपर-30 को टैक्स फ्री करने के किए गए योगी सरकार के ऐलान के तहत वैट के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
4-23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से दिए जाने का प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
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5-राज्य की गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित प्रस्ताव पर लगी कैबिनेट की मुहर.
6- धान के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव हुआ पास. धान क्रय नीति के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय.
7- उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 के प्रख्यापन का प्रस्ताव हुआ पास. कृषि निर्यात को बढ़ाना और 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य किया गया तय.
8- उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास. पोर्टेबल और नॉन-पोर्टेबल व्यवस्था में बदलाव करने का प्रस्ताव किया गया पास.
9- जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण कराए जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव हुआ पास.
10- जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को निःशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी.
11- राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सत्रों को चलाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मिली मंजूरी. 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की देर रात तक लगातार विधानसभा और विधान परिषद का सत्र को चलाया जाएगा. महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर विकास के 17 बिंदुओं पर सदन में कराई जाएगी चर्चा. बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह दूसरी बैठक है.

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First published: September 10, 2019, 5:34 PM IST
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