योगी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव पास, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 3000 करोड़ लोन लेगी सरकार

कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि पीएफएमएस लिक्विड स्टेट नोडल अकाउंट में सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है.

News18Hindi
Updated: June 25, 2019, 6:01 PM IST
योगी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव पास, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 3000 करोड़ लोन लेगी सरकार
योगी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव पास
News18Hindi
Updated: June 25, 2019, 6:01 PM IST
यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई. कैबिनेट में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए धनराशि बैंकों के जरिए धन जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके लिए यूपी सरकार अपनी गारंटी भी देगी. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 3000 करोड़ ऋण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी. जिसमें 1000 करोड़ कारपोरेशन बैंक से स्वीकृति मिली है.

सीएम आवास योजना में पैसे जाएंगे सीधे खातों में



वहीं सीएम आवास योजना ग्रामीण में सीधे खाते में पैसे जाएंगे. कैबिनेट में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. सिविल प्रक्रिया संहिता व सुलह एक्ट में बदलाव को मंजूरी मिली है. बता दें कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 102 में 25 से 50 हजार हुआ और 115 में 5 से 25 लाख किया गया है. जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश अब इसकी सुनवाई करेंगे.

प्राइवेट कंपनी को भी मिलेगा प्रिटिंग का काम

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 1988 के तहत सरकार से जो प्रिंटिंग का काम दिया जाता था. अब सरकारी प्रेस के अलावा प्रिंटिंग का काम बाहर से भी कराया जाएगा. प्राइवेट कपनी का न्यूनतम टर्नओवर कैटगरी 2 करोड़ (ख) कैटगरी में एक करोड़ और (ग) कैटगरी में 50 हजार होना चाहिए.

हाईकोर्ट में पार्किंग और वकीलों के चैंबर पर लगी मुहर

सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि पीएफएमएस लिक्विड स्टेट नोडल अकाउंट में सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. वहीं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कांफ्रेंस हाल के निर्माण के लिए कैबिनेट ने सहमति दी है. जिसके निर्माण में 4599.88 लाख रुपये खर्च होंगे. इसी कड़ी में उच्च न्यायालय में मल्टी लेवल पार्किंग और वकीलों के चेंबर पर कैबिनेट की मुहर लगी है. जिसके निर्माण के लिए 530.7 करोड़ का खर्च आएगा.
Loading...

ये भी पढ़ें:

गठबंधन के बाद वोटों की सेंधमारी में जुटीं मायावती, चुनावों में मुस्लिमों को देंगी तवज्जो!

बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सख्त हुई योगी सरकार, बनाया ये प्लान

 
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...