बिजली चोरी के खिलाफ सरकार सख्त, अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी होगी FIR

सरकार ने फैसला किया है कि मंत्रियों और अफसरों के साथ विधायकों के सरकारी आवासों का लोड भी चेक किया जाए.


Updated: June 22, 2018, 8:28 PM IST

Updated: June 22, 2018, 8:28 PM IST
यूपी में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद बिजली चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही. अब सीएम योगी ने इससे निपटने का नया तरीका निकाला है. सरकार के नए आदेश के अनुसार अब बिजली चोरी में लिप्त राज्य के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा. आरोपी पर अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज हो सकती है.

उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने न्यूज 18 को बताया कि सरकार के पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों का नाम है जो स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली खर्च कर सरकार को हर माह लाखों का चूना लगा रहे हैं. सरकार ने फैसला किया है कि मंत्रियों और अफसरों के साथ विधायकों के सरकारी आवासों का लोड भी चेक किया जाए. अगर खपत ज्यादा है तो उसे बढ़वाया जाएगा. वहीं सूबे के सभी नगर निगमों और अन्य शहरी-ग्रामीण इलाकों में लोड बढ़ाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है.

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दरअसल सरकार की तरफ से इस सख्ती का एक पहलू ये भी है कि बिजली चोरी पकड़ने वालों पर हमले बढ़े हैं. जहां भी बिजली चोरी पकड़ने वाला दस्ता पहुंचता है, विरोध कर रहे लोग उस पर हमला कर देते हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए जल्द ही विभाग बिजली कर्मियों के संरक्षण के लिए प्रोटेक्शन एक्ट ला रहा है.

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वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारियों ही बड़े स्तर पर बिजली चोरी कराने का आरोप लग रहा है. शिकायतों के चलते ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है.  इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर कराकर, इनकी बर्खास्तगी तक की कार्रवाई किए जाने का फैसला किया गया है.
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