लखनऊ. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरों को संवारने की बड़ी तैयारी की है. नगरीय निकायों में सुविधाओं को बेहतर करके शहरों को सुंदर बनाने का आदेश दिया गया है. इसे विभाग की 100 दिनों के एजेंडे में भी शामिल करवाया गया है. नगर निगमों, मिशन अमृत के तहत चयनित नगर पालिका परिषदों व जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों को चमकाने के लिए 15 अप्रैल से 15 जून तक विशेष अभियान चलेगा. इस दौरान शहरों की साफ-सफाई के साथ ही तय 12 बिंदुओं पर अमल किया जाना है.
अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे के जारी आदेश के मुताबिक स्थानीय निकायों में जो सड़कें दो या उससे अधिक लेन की हैं वहां पर लोक निर्माण विभाग, आवास व शहरी नियोजन विभाग, नगर निकाय आदि अपने स्वामित्व वाली सड़कों की मानक के अनुसार पेंटिंग व जेब्रा क्रासिंग आदि की मार्किंग कराए. साइनेज के अलावा वहां अतिरिक्त स्टैंडर्ड बोर्ड लगाए जाएं ताकि निकायों में एकरूपता बनी रहे. स्मार्ट सिटी के तहत जहां विकास कार्य चल रहे हैं, उसे इसी अवधि में पूरा कराया जाए. सुगम यातायात के लिए जरूरत के हिसाब से जंक्शन को चौड़ा किया जाए और फुटपाथ भी दुरुस्त कराएं.
ग्रीन बेल्ट विकसित करने का आदेश
स्थानीय निकायों के चौराहों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत विकसित कराया जाए. स्थानीय निकाय के निदेशक, जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों व नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए मानक के अनुरूप सड़कों के किनारे पौधारोपण कराकर ग्रीन बेल्ट विकसित कराएं. निर्माणाधीन पार्कों का सुंदरीकरण व मुख्य स्थलों पर वर्टिकल गार्डेन बनाए जाएं.
पर्यटक स्थलों पर विशेष नजर
वाराणसी और प्रयागराज की तर्ज पर अन्य शहरों में भी वाल पेंटिंग कराई जाए. शहर के मुख्य बाजार, सार्वजनिक स्थल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व पर्यटक स्थलों पर शाम चार से आठ बजे तक दूसरी पाली में भी कूड़ा उठान का कार्य कराया जाए. नालों और नालियों की सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि बरसात में कहीं जलभराव न होने पाए. पर्यवेक्षण अधिकारी इसके लिए डिजिटल डायरी बनाएं. सार्वजनिक शौचालयों की भी डायरेक्टरी बनाकर उन्हें दुरुस्त किया जाए.
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