उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के 100 दिन सोमवार को पूरे हो गए. प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी के लिए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती है. पार्टी ने चुनाव में वायदा किया था कि प्रदेश के किसानों की हालत सुधारी जाएगी और उनकी आय दोगुनी की जाएगी. इसलिए अब सबकी निगाहें सबसे ज्यादा प्रदेश के कृषि विभाग पर हैं.
प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ही किसानों के एक लाख रुपए तक के ऋण माफ करने का फैसला किया था. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक अब इसे अमली जामा पहनाने का समय आ गया है. कृषि मंत्री ने ईटीवी/न्यूज़18 से खास बातचीत में बताया कि जुलाई में आ रहे बजट सत्र में इसकी स्वीकृति कराकर किसानों को कर्ज माफ होने का सर्टिफिकेट सौंप दिया जाएगा. कृषि विभाग में वर्षों से भ्रष्टाचार जड़ें जमाए बैठा है, इसको खत्म करने के लिए कृषि मंत्री सभी किसानों को डीबीटी से जोड़ने की बात कहते हैं, जिससे सब्सिडी का पैसा सीधे किसान के खाते में जाए.
उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से सरकारी स्तर पर अनाज की खरीद का बहुत बुरा हाल था. योगी सरकार ने आने के तुरंत बाद ही चालीस लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदने का लक्ष्य लखा था. कृषि मंत्री ने बताया कि करीब सैंतीस लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीद इस बार हुई है जो पिछली बार से पांच गुना अधिक है. सरकार अन्य फसलों की खरीद की भी व्यवस्था करने जा रही है. अब आने वाली धान की फसल को भी खरीदा जाएगा. कृषि उपज की मार्केटिंग के लिए ई-मंडियां खुलेंगी.
कृषि मंत्री का कहना है कि अभी तो सरकार को सौ दिन हुए हैं लेकिन आने वाले पांच साल में सरकार किसानों को हर तरह से सुविधाएं देने और उनकी आय बढ़ाने और भ्रष्टाचार को हर स्तर पर खत्म करने के लिए काम करेगी.
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FIRST PUBLISHED : June 26, 2017, 16:15 IST