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हॉस्टल में संदिग्ध हालात में हुई छात्रा की मौत मामले में SIT की टीम मैनपुरी पहुंची, जांच शुरू

एसआईटी की टीम ने मैनपुरी पहुंचकर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में छात्रा की मौत मामले की जांच शुरू कर दी.

एसआईटी की टीम ने मैनपुरी पहुंचकर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में छात्रा की मौत मामले की जांच शुरू कर दी.

नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में छात्रा की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम मैनपुरी पहुंची है. बता दें कि 16 सितंबर 2019 को छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. एसआईटी की टीम ने हत्या से संबंधित सभी दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं.

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    देवेंद्र चौहान

    मैनपुरी. नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में छात्रा की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम मैनपुरी पहुंची है. बता दें कि 16 सितंबर 2019 को छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. एसआईटी की टीम ने हत्या से संबंधित सभी दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. एसआईटी की टीम एक महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी को देगी. ध्यान होगा कि हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक महीने का समय दिया है. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जांच की प्रगति रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजी जाए.

    कोर्ट में डीजीपी मुकुल गोयल ने बताया था कि इस मामले की जांच के लिए उन्होंने 6 अनुभवी अफसरों की एसआईटी बनाई है. इस टीम में एडीजी कानपुर जोन के भानु भास्कर, आईजी एटीएस जीके गोस्वामी, आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल, एसपी मैनपुरी अशोक कुमार, एएसपी एसटीएफ राकेश यादव और कानपुर देहात की डिप्टी एसपी तनु उपाध्याय हैं. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीजीपी मुकुल गोयल पेश हुए थे.

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    बता दें 16 सितंबर 2019 को नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में फंदे से लटकता छात्रा का शव लटकता मिला था. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीजीपी पेश हुए थे. हाईकोर्ट ने एसआईटी को 6 हफ्ते में अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि जांच में लापरवाही पर तत्कालीन एएसपी, डिप्टी एसपी व इंस्पेक्टर विवेचक को सस्पेंड कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में जांच से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व कोर्ट को भी अवगत कराया जाए. साथ ही लड़की के माता-पिता को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति जिला जज मैनपुरी को भी भेजी जाए, जिसे वहां के सभी न्यायिक अधिकारियों को सर्कुलेट किया जाए.

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