मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद: पक्ष में याचिका दाखिल करने का अखाड़ा परिषद ने किया समर्थन

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी. (फाइल फोटो)

महंत नरेन्द्र गिरी (Mahant Narendra Giri) ने कहा है कि काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए कानूनी ढ़ंग से भी लड़ाई लड़ेंगे और आम सहमति भी बनाने की कोशिश की जायेगी.

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मथुरा. मथुरा (Mathura) में विराजमान श्री कृष्ण के पक्ष में याचिका दाखिल किए जाने का साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी समर्थन किया है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी (Mahant Narendra Giri) ने कहा है कि राम जन्मभूमि मुक्त हो गयी है. लेकिन अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने का बड़ा दायित्व संत महात्माओं पर है. उन्होंने कहा है कि देश में मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदों और मकबरों (Mosques and Tombs) का निर्माण कराया गया है. ऐसे में मुसलमानों को खुद ही हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों को वापस कर देना चाहिए.

महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा है कि काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए कानूनी ढ़ंग से भी लड़ाई लड़ेंगे और आम सहमति भी बनाने की कोशिश की जायेगी. उन्होंने कहा है कि अगर आम सहमति से काशी और मथुरा हिन्दुओं को वापस मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जायेगी और अदालत का फैसला सभी को मानना पड़ेगा. महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा है कि सात सितम्बर को प्रयागराज के श्री मठ बाघम्बरी गद्दी में अखाड़ा परिषद की हुई बैठक में श्री राम जन्म भूमि को लेकर विवाद का हल निकलने के बाद काशी और मथुरा को मुक्त कराने का प्रस्ताव पास हो चुका है.

कानूनी सलाह लेने के लिए अधिकृत भी किया गया है
महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा है कि काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए बैठक में अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज को कानूनी सलाह लेने के लिए अधिकृत भी किया गया है. महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा है कि काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए अखाड़ा परिषद की एक अहम बैठक 15 अक्टूबर को वृंदावन में प्रस्तावित है, जिसमें सभी तेरह अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और उस बैठक में काशी और मथुरा को मुक्त कराने की भी रणनीति तय की जायेगी. महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा है कि इस बैठक में ये भी तय हो जायेगा कि मथुरा विराजमान को मुक्त कराने के लिए जो लोग अदालत की शरण में गये हैं उनके साथ ही आगे कानूनी लड़ाई लड़ी जायेगी या फिर अगल से कोई याचिका दाखिल की जायेगी.

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