केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप - कांग्रेस अपनी बंजर सियासी जमीन से किसानों के हितों पर खंजर चला रही है

मुख्तार अब्बास नकवी ने एग्रीकल्चर बिल के फायदे गिनाए. (फाइल फोटो)
मुख्तार अब्बास नकवी ने एग्रीकल्चर बिल के फायदे गिनाए. (फाइल फोटो)

नकवी ने कहा कि मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों की आमदनी दोगुना करने के संकल्प से बिचौलियों की परेशानी चौगुनी कर दी है. उनका आरोप है कि बिचौलियों के साम्राज्य को बचाने के लिए कांग्रेस सियासत कर रही है.

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  • Last Updated: October 5, 2020, 7:12 PM IST
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नई दिल्ली. वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे किसानों के खेत पर सियासत की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं. नकवी का कहना है कि कांग्रेस (Congress) अपनी बंजर सियासी जमीन से किसानों के हितों पर खंजर चला रही है. मुरादाबाद में कृषि कानून के समर्थन में बोलते हुए नकवी ने कहा कि मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों की आमदनी दोगुना करने के संकल्प से बिचौलियों की परेशानी चौगुनी कर दी है. उनका आरोप है कि बिचौलियों के साम्राज्य को बचाने के लिए कांग्रेस सियासत कर रही है. नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाया गया कृषि सुधार बिल देश के करोड़ों किसानों की 'आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली' की गारंटी हैं. कृषि सुधार बिल, दशकों से बिचौलियों के चंगुल में फंसे किसानों को आजादी दिलाकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है.

नए कृषि कानून से किसानों को होगा फायदा

केंद्रीय मंत्री नकवी का कहना है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपनी फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी. किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी. किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण और उन्नत खाद-बीज तक होगी. किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी. किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं, इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे. देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए 'वन नेशन वन मार्केट' की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा.



नहीं खत्म होगा एमएसपी
मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप है कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. वे भ्रम फैला रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार-बार कह चुके हैं कि देशभर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

पीएम मोदी ने किसानों के लिए उठाए ये कदम

नकवी का कहना है कि मोदी सरकार किसानों के सशक्तीकरण को प्रतिबद्ध है. 2009-10 में यूपीए के समय कृषि बजट 12 हजार करोड़ था जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये किया. 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं. पीएम फसल बीमा का लाभ 8 करोड़ किसानों को दिया गया है. मोदी सरकार द्वारा 10,000 नए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन पर 6,850 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई. किसानों के लोन के लिए पहले के 8 लाख करोड़ के बदले अब 15 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. 'प्रधानमंत्री किसान मान-धन' के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है.
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