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Covid-19: मुजफ्फरनगर जिला जेल से 43 कैदियों को पेरोल पर रिहा किया गया
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News18 Uttar Pradesh
Updated: March 30, 2020, 8:28 PM IST
Covid-19: मुजफ्फरनगर जिला जेल से 43 कैदियों को पेरोल पर रिहा किया गया
मुजफ्फरनगर जिला जेल में कुल 2,272 कैदी बंद हैं. (फाइल फोटो)

मुजफ्फरनगर जेल (Muzaffarnagar Jail) अधीक्षक एके सक्सेना ने कहा कि कारावास समिति की सिफारिश पर कैदियों को आठ सप्ताह की पेरोल पर रिहा कर दिया गया.

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मुजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जिला जेल से सोमवार को 43 कैदियों को पेरोल (Payroll) पर रिहा कर दिया गया, ताकि जेल में भीड़ कम करके इसे कोरोना वायरस (Corona virus) के संक्रमण से बचाया जा सके. मुजफ्फरनगर जेल अधीक्षक एके सक्सेना ने कहा कि कारावास समिति की सिफारिश पर कैदियों को आठ सप्ताह की पेरोल पर रिहा कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि इलाहबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये क्षमता से अधिक भरी हुई जेलों में भीड़ कम करने के लिये कहा था, जिसके आधार पर कारावास समिति ने कैदियों को पेरोल पर रिहा करने की सिफारिश की थी. मुजफ्फरनगर जिला जेल में कुल 2,272 कैदी बंद हैं.  इसमें शामली जिले के कैदियों को भी रखा गया है, जहां कोई जेल नहीं है. इससे पहले रविवार को जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही 70 वर्षीय महिला की हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई थी.  इसके अलावा शनिवार को भी एक अन्य कैदी की किडनी फेल हो जाने के बाद मौत हो गई थी.

लखनऊ जेल से 97 बंदियों को छोड़ा गया था
बता दें कि बीते रविवार को लखनऊ जेल से 97 बंदियों को छोड़ा गया था. जेलों से बंदियों को छोड़ने का सिलसिला जारी है. जेलों में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट पर दाखिल एक रिट याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को स्वत: संज्ञान लिया था और जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को एक कमेटी बनाकर 7 साल से कम सजा वाले कैदियों, बंदियों को ज़मानत और पैरोल पर छोड़ने के निर्देश दिए थे.



शासन ने एक समिति का गठन किया


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शासन ने एक समिति का गठन किया. 27 मार्च को हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजी जेल आनंद कुमार शामिल हुए. समिति ने विचार के बाद यूपी की 71 जेलों में बंद 8500 विचाराधीन बंदी और 2500 सज़ायाफ्ता कैदियों को 8 हफ्तों के लिए तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया था.

(इनपुट- भाषा)

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First published: March 30, 2020, 8:25 PM IST
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