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मुजफ्फरपुर: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी  

मुजफ्फरपुर: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी  

उज्जवला योजना के नाम पर ठगी

उज्जवला योजना के नाम पर ठगी

संस्था द्वारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से जनरल केटेगरी वालों को 350 रुपया, ओबीसी को 250 और एससी-एसटी को 150 रुपया ऑनलाइन, संस्था के खाते में जमा करने कहा गया है.

    मुजफ्फरपुर में काम कर रही एक गैर-सरकारी संस्था ‘उपहार हिमायत ऑल रिलीजन फाउण्डेशन ऑफ इंडिया’ ने अपनी वेबसाइट पर ऑन लाइन आवेदन के साथ नौकरी की वैकेंसी निकाली है. सरकारी नौकरियों की तर्ज पर मुजफ्फरपुर जिले में कुल 6020 पदों के लिए वैंकेंसी निकाली गई है. संस्था द्वार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंचायत से लेकर जिला स्तर के अधिकारी तक की बहाली का दावा किया जा रहा है.

    स्थानीय अखबारों में इसके लिए विज्ञापन देने के साथ ही संस्था की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है. 31 मार्च से लिए जा रहे ऑनलाइन आवेदन में कुल 9 तरह के पदों के लिए 18 साल से 47 साल के लोगों का आवेदन मांगा जा रहा है. आवेदन में मैट्रिक, फोकनिया और संस्कृत बोर्ड की डिग्री से लेकर पीजी और तकनीकी शिक्षा पाने वाले लोगों के लिए सीधी बहाली का दावा किया जा रहा है. इतना ही नहीं सरकारी नौकरी के विज्ञापन की तरह ही इस संस्था द्वारा BRJSA/03/2018 ‌विज्ञापन संख्या देकर युवाओं को नोकरी का झांसा दिया गया है.

    संस्था द्वारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से जनरल केटेगरी को 350 रुपया, ओबीसी को 250 और एससी-एसटी को 150 रुपया ऑनलाइन संस्था के खाते में जमा करने कहा गया है.

    न्यूज18 की टीम जब इस मामले की सच्चाई पता करने के लिए मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित संस्था के कार्यालय पहुंची और तहकीकात की तो पता चला कि दो साल पहले संस्था को निबंधित करने वाले अध्यक्ष हाशिम दस्तान खुद अंडर ग्रेजुएट हैं. संस्था के अध्यक्ष ने नौकरी के लिए आवेदन के साथ शुल्क लेने के पीछे दलील दिया कि वे लिखित परीक्षा आयोजित कर युवाओं को नोकरी देंगे. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर सरकारी नौकरी की तरह विज्ञापन संख्या और सारी शर्तों को क्यों दर्शाया गया है तो उनके पास कोई सीधा जबाब नहीं था.

    इतना ही नहीं 22 हजार 750 रुपये तक सैलरी वह कहां से देंगे इसका भी कोई सीधा जबाब उनके पास नहीं था. संस्था के अध्यक्ष ने दलील दी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को को गैस यूज करने, उन्हें सेफ्टी सर्विस उपलब्ध कराने के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है. अपनी तहकीकात के दौरान न्यूज 18 की टीम को ये भी पता चला कि संस्था द्वारा अभी तक जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है.

    दरअसल इस संस्था ने भारत सरकार के सोसाएटी एक्ट के तहत निबंधन कराते समय अपने कई उद्येश्यों में से एक गैस के रखरखाव और सुरक्षा को लेकर अभियान चलाना भी शामिल कर रखा है. इसको लेकर पिछले साल मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को मुख्य अतिथि बनाकर संस्था ने एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया. लेकिन एक साल बाद ही संस्था ने पीएम के चित्र और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बैनर के साथ जिस तरह नौकरी के लिए आवेदन लेना शुरू किया है उससे खुद बीजेपी सांसद भी अचंभे में हैं.

    अजय निषाद ने जिला प्रशासन से संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि वो इस मामले को संसद में भी उठाएंगे.

    Tags: मुजफ्फरपुर

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