नोएडा की सोसायटी का अजीबोगरीब फरमान, बैचलर्स और छात्र-छात्राओं के लिए जगह नहीं, 31 तक खाली करें फ्लैट

नोएडा. नोएडा की सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी एक बार फिर सुर्खियों में आई है. सुपरटेक सोसाइटी की AOA (अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन) के अध्यक्ष ने अजीबो गरीब फरमाना जारी किया है. सोसायटी के अध्यक्ष उदयभान सिंह ने फ्लैट ओनर को ई मेल भेजा है, जिसके मुताबिक रेंट पर रह रहे बैचलर्स, छात्र-छात्राएं या फिर अविवाहित लोगों को 31 दिसंबर तक फ्लैट खाली करवाना होगा. सोसायटी के अध्यक्ष के इस आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

फरमान में साफ तौर पर लिखा है कि सोसाइटी में रहने वाले बैचलर और पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले लोगों के 31 दिसंबर तक सोसाइटी खाली कर दें. सोसाइटी में यह मेल 15 नवंबर को सभी को भेजा गया है. इस नोटिस के बाद से कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, तो कुछ विपक्ष में. यह मामला अब राज्य महिला आयोग तक भी पहुंच गया है. मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही गई है.

सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया की तरफ से यह नोटिस सभी को भेजा गया है. उदयभान सिंह तेवतिया ने न्यूज-18 से बात करते हुए कहा कि इस सोसाइटी में लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि जो भी बैचलर यहां पर रहते हैं, वे देर रात तक पार्टी करते हैं. म्यूजिक बजाते हैं. जिसकी वजह से आसपास के लोगों को दिक्कत होती है. अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के बायलॉज में भी यह सुविधा नहीं है. इसलिए सभी को नोटिस भेजा गया है. 31 दिसंबर तक फ्लैट खाली करने के लिए कहा गया है. हालांकि कैमरे पर बोलने से साफ इंकार कर दिया है.

इसी सोसाइटी की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट रहे राजेश राणा ने बताया कि इस तरीके का नोटिस देना सभी को ठीक नहीं है. लोगों के मकान यहां पर हैं, उनका मेंटेनेंस जाता है. अगर वे किराए पर अपना मकान नहीं देंगे तो मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा. साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारे भी बच्चे हैं, जब वह बाहर जाते हैं, अगर उन्हें अच्छे सोसाइटीज में मकान नहीं मिलेगा तो वह कैसे रहेंगे और कैसे पढ़ पाएंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर शिकायतें मिलती हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. मकान मालिक को भी अपने मकान किराए पर देने से पहले सख्त नियम और कानून बनाने चाहिए. और जिसके खिलाफ शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

फिलहाल इस नोटिस के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और मामला राज्य महिला आयोग तक पहुंच गया है. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही इस मामले को सुलझाने की बात कही है.

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