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Twin Tower News: ट्विन टावर के फ्लैट खरीदारों को पैसा लौटाने के लिए सुपरटेक बिल्डर ने मांगे दस्तावेज

Twin Tower News: ट्विन टावर के फ्लैट खरीदारों को पैसा लौटाने के लिए सुपरटेक बिल्डर ने मांगे दस्तावेज

एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सियान-एपेक्स टावर को गिराने का रास्ता साफ हो गया है.

एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सियान-एपेक्स टावर को गिराने का रास्ता साफ हो गया है.

Good News For Twin Tower Flat Buyers: सुपरटेक बिल्डर की एमराल्ड योजना के ट्विन टावर विवादों में आ गए थे. कई साल से लगातार पीड़ित फ्लैट खरीदार पहले स्थानीय कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे. इसके बाद ही इसी साल 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी पर सख्त टिप्पणी करते हुए तीन महीने में ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश जारी किया था. इसके बाद लगातार नोएडा अथॉरिटी केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और आईआईटी के साथ मिलकर ट्विन टावर को कैसे गिराया जाए इस योजना पर काम किया गया, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी टावर नहीं टूटे थे.

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नोएडा. ट्विन टावर के फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खबर है. सुपरटेक बिल्डर (Supertech Builder) ने फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाना शुरू कर दिया है. बिल्डर ने खरीदारों से अपने दस्तावेज जमा कराने को कहा है. बिल्डर का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हुई सुनवाई के बाद चार फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) को उनका पैसा वापस भी किया जा चुका है. गौरतलब रहे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर से जुड़े मामले की सुनवाई की थी. जहां उसने सुपरटेक बिल्डर को आदेश दिया था कि वो खरीदारों को उनका पैसा लौटा दे. सुपरटेक के ट्विन टावर सियान और एपेक्स अवैध घोषित हो चुके हैं. जल्द ही दोनों टावर गिरा दिए जाएंगे.

नोएडा के सेक्टर-93ए में सुपरटेक की एमराल्ड योजना के तहत 40 मंजिला ट्विन टावर बने हुए हैं. नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से यह टावर बनाए गए और बाद में उन्हें बेच भी दिया गया. लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में अवैध ट्विन टावर का मामला पहुंचा तो 30 नवंबर तक उन्हें गिराए जाने के आदेश जारी कर दिए गए. लेकिन अभी तक टावर टूटे नहीं हैं. वहीं बिल्डर फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा वापस करने में टाल मटोल कर रहा है. इस शिकायत को लेकर फ्लैट खरीदार कोर्ट चले गए थे.

Twin टावर गिराने की योजना

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त को आदेश जारी करते हुए कहा था कि नोएडा अथॉरिटी 30 नवंबर तक दोनों अवैध टावर को गिराए. टावर गिराने का खर्च सुपरटेक कंपनी से ही ले. इसके लिए अथॉरिटी ने सुपरटेक से टावर गिराने की योजना मांगी. बिल्डर ने विदेशी कंपनी की मदद से योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया.

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लेकिन सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट योजना पर कुछ आपत्ति लगाते हुए तीन सुझाव भी दिए. अब एक बार फिर योजना नए सिरे से तैयार की जाएगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को 17 जनवरी तक कोर्ट में टावर गिराए जाने की कार्य योजना जमा कराने के आदेश दिए हैं.

Tags: Noida Authority, Supertech Twin Tower case, Supreme court of india

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