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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बनेगा 15 km लंबा मेट्रो कॉरिडोर, योगी सरकार ने दी परियोजना को मंजूरी

News18 Uttar Pradesh
Updated: December 3, 2019, 11:35 PM IST
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बनेगा 15 km लंबा मेट्रो कॉरिडोर, योगी सरकार ने दी परियोजना को मंजूरी
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना के अगले तीन वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है. (सीएम योगी की File Photo)

योगी सरकार (Yogi government) ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा में मेट्रो कॉरिडोर (metro corridor) की परियोजना को मंजूरी दे दी. योगी कैबिनेट की मंगलवार को हुई अहम बैठक में 35 प्रस्ताव पास हुए.

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नोएडा. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो (Noida-Greater Noida metro) की एक विस्तारित लाइन के निर्माण को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इस लाइन के निर्माण पर 2,682 करोड़ रुपये की लागत आएगी. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें 34 प्रस्तावों को मंजूर दी गई. इन्हीं 34 प्रस्तावों में से एक नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कॉरिडोर है.

नोएडा मेट्रो रेल निगम (एनएमआरसी) के अधिकारियों ने बताया कि विस्तारित मेट्रो सेवा नोएडा सेक्टर 71 और ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-पांच के बीच संचालित होगी, जो दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में दो शहरों को जोड़ेगी. अधिकारियों ने बताया कि नए रेल संपर्क से गौर सिटी और नोएडा एक्सटेंशन की घनी आबादी वाले इलाकों को एक्वा लाइन और उससे सटी ब्लू लाइन मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की उम्मीद है. मेट्रो की ब्लू लाइन नोएडा को दिल्ली से जोड़ती है.

अगले तीन सालों में परियोजना के पूरे होने की उम्मीद
वहीं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने पत्रकारों को बताया, ‘मंत्रिमंडल ने सेक्टर 71- नोएडा और नॉलेज पार्क पांच -ग्रेटर नोएडा के बीच इस परियोजना को मंजूरी दी. इस पर 2,682 करोड़ रुपये की लागत आएगी और यह 14.95 किलोमीटर लंबी होगी.’ उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अगले तीन वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है.

नोएडा के बायर्स को राहत देने का प्रस्ताव भी पास
मंत्री सतीश महाना ने अपने विभाग के 5 प्रस्तावों पर मुहर लगने की जानकारी दी. जिसमें नोएडा के बायर्स को राहत देने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत अब बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों से जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी द्वारा गलत भूमि आवंटन के चलते फंसे हैं. उनके लिए फंसी हुई अवधि को 'जीरो पीरियड' घोषित कर उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा. इसके साथ ही गलत जमीन आवंटन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो की एक्वा लाइन का उद्घाटन किया गया था.ये भी पढ़ें-

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First published: December 3, 2019, 11:28 PM IST
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