CM योगी का चीनी मिल मालिकों को फरमान, अगस्‍त तक करें गन्‍ना किसानों का भुगतान
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CM योगी का चीनी मिल मालिकों को फरमान, अगस्‍त तक करें गन्‍ना किसानों का भुगतान
सीएम योगी आदित्‍यनाथ के फरमान से बदल सकती है किसानों की किस्‍मत. (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले दो वर्षों से बहुत अच्छा हुआ है. इस दौरान गन्ना किसानों को 68,828 करोड़ रुपये दिए गये हैं.

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उत्‍तर प्रदेश में पिछले काफी समय से गन्ना किसानों के बकाए भुगतान को लेकर हंगामा मचा हुआ है. यह गाहे-बगाहे सूबे में सियासत का भी मुद्दा रहता है. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में कदम उठाया है. उन्होंने गन्ना विकास विभाग की समीक्षा करने के दौरान अधिकारियों को बकाया भुगतान के संबंध में चीनी मिल मालिकों को तत्काल निर्देश जारी करने के लिए कहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश दिया कि 'गन्ना किसानों के प्रति किसी प्रकार की हीला-हवाली (ढिलाई) बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जबकि अगस्त तक शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान चीनी मिल मालिक कर दें.'

पिछले 2 वर्षो में 68,828 करोड़ रुपये का भुगतान
योगी सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, 'गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले दो वर्षो से बहुत अच्छा हुआ है. इस दौरान 68,828 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. हालांकि इसे और बेहतर करने की जरूरत है. गन्ना किसानों का अभी जो बकाया है, उसे अलग-अलग किस्तों में अगस्त के अंदर सारा गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाना चाहिए, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो.'
बताई एक खास जरूरत


यही नहीं, इस दौरान मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने एक निधि बनाने की वकालत भी की है. सीएम ने
कहा, 'हमें एक ऐसी निधि बनानी चाहिए, जिससे प्रति कुंतल (क्विंटल) गन्ना पर सेस लगा सकें. इसमें सरकार भी सहयोग करेगी. सेस से मिलने वाला धन हम गन्ना किसानों के कल्याण और सुविधाओं में खर्च करेंगे. जबकि इसी पैसे से गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलों के बाहर विश्रामालय, शौचालय, पेयजल समेत अन्य सुविधाएं दे सकेंगे.'

युवाओं को दिया ये सुझाव
उत्‍तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा भी हमेशा से सुर्खियों में रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि स्थानीय नौजवानों को गन्ने के जूस के कारोबार से जोड़ना चाहिए. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए ऋण मुहैया करवा कर नौजवानों को रोजगार के साधन देने का काम भी किया जा सकता है.

अगले तीन साल में होंगी 122 चीनी मिलें
इस वक्‍त यूपी में 119 चीनी मिल चल रही हैं और सरकार अगले तीन वर्ष में इस दिशा में बेहतर कार्ययोजना के तहत काम करना चाहती है. लिहाजा उम्‍मीद है कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिलें हो जाएंगी.

गन्‍ने का सर्वे हो बेहतर
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि किसानों को समय से पर्ची मिलनी चाहिए, जिससे किसानों को कोई परेशानी ना हो. जबकि गन्ने का सर्वे बेहतर होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'प्रदेश में जो भी चीनी मिलें 700 व 1200 टीडीसी क्षमता वाली हैं, उन सभी की क्षमता बढ़ाकर 5000 टीडीसी पर लाई जाए. अगले तीन साल में इसका अपग्रेडेशन होना चाहिए.'

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