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Noida में इन 201 प्रॉपर्टी को न खरीदें, फ्लैट और लग्जरी विला शामिल; DM ने जारी की लिस्ट

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 201 प्रॉपटी को प्रशासन ने सीज किया है. Demo Pic

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 201 प्रॉपटी को प्रशासन ने सीज किया है. Demo Pic

प्रॉपर्टी (Property) में कितने फ्लैट और कितने विला-प्लाट हैं बिल्डर्स (Builders) के नाम के साथ इसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है.

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    नोएडा. गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) डीएम ने नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा की 201 प्रॉपर्टी के संबंध में एक नोटिस किया है. नोटिस में आम पब्लिक से अपील की गई है कि वो इन प्रॉपर्टी को न खरीदे. इस प्रॉपर्टी में बड़ी संख्या में फ्लैट और लग्जरी विला हैं. कुछ प्लाट भी शामिल हैं. डीएम (DM) ने सभी 201 प्रॉपर्टी के मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो इन्हें बेचे नहीं. साथ ही आने वाले दिनों में सभी प्रॉपर्टी की ऑनलाइन नीलामी (Online Property Auction) कराए जाने की बात भी कही है. आवेदन कर और उचित बोली लगाकर कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकता है. प्रॉपर्टी में कितने फ्लैट और कितने विला-प्लाट हैं बिल्डर्स (Builders) के नाम के साथ इसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है.

    प्रशासन ने सीज की है बिल्डर्स की यह संपत्ति

    गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 32 बिल्डर्स की करीब 344 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया है. सीज संपत्ति में 162 फ्लैट, 6 प्लाट, 5 दुकानें और 28 लग्जरी विला बताए जा रहे हैं. हालांकि चर्चा यह भी है कि आज के बाजार रेट के हिसाब से बिल्डर्स की सीज की गई संपत्ति की कुल कीमत 344.23 करोड़ रुपये से कम नहीं है.

    अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनीता श्रीवास्तव के अनुसार सीज की गई संपत्ति को जुलाई महीने में ऑनलाइन नीलाम किया जा सकता है. साथ ही इससे आने वाली रकम उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के निर्देशन में उन फ्लैट खरीदारों को वापस की जा सकती है जिन्हें यह बिल्डर्स फ्लैट में कब्जा नहीं दे रहे थे या फिर उनके रुपये नहीं लौटा रहे थे.

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    गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने इस सीज प्रॉपटी लिस्ट को जारी किया है.


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    32 बिल्डर्स की संपत्ति पर जिला प्रशासन ने चिपकाए नोटिस

    बिल्डर्स के खिलाफ यह कार्रवाई इतनी तेजी से की गई है कि संपत्ति को सीज करने के साथ ही नोटिस भी चिपका दिए गए हैं. नोटिस पर साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि इस संपत्ति को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, लिहाजा कोई भी इसकी खरीद-फरोख्त न करे. बिल्डर्स को भी चेतावनी दी गई है कि नोटिस जारी होने के बाद वह इसकी बिक्री न करें.

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