PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: यूपी को मिला सबसे ज्यादा लाभ, किसानों को बांटे गए ₹12478 करोड़
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PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: यूपी को मिला सबसे ज्यादा लाभ, किसानों को बांटे गए ₹12478 करोड़
यूपी के गोरखपुर से हुई थी किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत

पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 8.70 करोड़ लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेजे गए 52,659 करोड़ रुपये, यूपी अव्वल, स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले राज्यों का ये है ब्योरा

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  • Last Updated: March 18, 2020, 10:27 AM IST
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नई दिल्ली. खेती के लिए किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में सहायता भेजने वाली योजना पीएम-किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है. योगी सरकार की तत्परता से प्रदेश के 1.89 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद मिल चुकी है. जबकि देश भर में बांटी गई कुल रकम का एक लगभग एक चौथाई यहां के किसान पाने में कामयाब रहे हैं. मोदी सरकार ने 11 मार्च तक का हिसाब-किताब दिया है. इसके तहत अब तक 52,659 करोड़ रुपये पूरे देश में बांटे गए हैं, जिनमें से 12,478 करोड़ अकेले यूपी को मिला है.

आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह सब बीजेपी शासित राज्य होने की वजह से नहीं है. कई गैर भाजपाई राज्यों ने भी काफी पैसा लिया है. ऐसे राज्यों में पंजाब और केरल भी शामिल हैं. केरल में 2088 करोड़ और पंजाब में 1478 करोड़ रुपये इस स्कीम के तहत खर्च किए गए हैं. कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी 1000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से बांटे गए हैं.

योगी के शहर से शुरू हुई थी यह स्कीम



पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की अनौपचारिक रूप से शुरुआत तो 1 दिसंबर 2018 को हो गई थी. लेकिन औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से हुई थी. अब यूपी ही इस स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला प्रदेश बन गया है. गोरखपुर जिले में भी 4,10,321 किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं. स्कीम के तहत 2-2 हजार रुपये की तीन किश्तों में सालाना 6000 रुपये मिलते हैं.
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पीएम किसान स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले राज्य


कैसे मिल सकता है ज्यादा फायदा

केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के अधिकारियों के मुताबिक जो राज्य सरकार जितनी तेजी से किसानों के कागजात का वेरीफिकेशन करेगी उसे उतना ही फायदा मिलेगा. राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किए गए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा जा रहा है. बार-बार अनुरोध के बावजूद अब तक पश्चिम बंगाल सरकार ने एक भी किसान का वेरीफिकेशन करके नहीं भेजा है इसलिए वहां पर किसी भी किसान को स्कीम का लाभ नहीं मिला है. जबकि दिल्ली जैसा राज्य जो बहुत बाद में इस स्कीम में शामिल हुआ है वहां भी जिन किसानों का डाटा आया है उन्हें पैसा भेजा गया है.

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