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भारी पड़ गया Flat खरीदारों को टरकाना, नोएडा के 32 बिल्डर्स की 300 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम

गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 32 बिल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. 
(सांकेतिक फोटो)

गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 32 बिल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. (सांकेतिक फोटो)

मंगलवार को डीएम (DM) सुहास एलवाई के निर्देश पर बिल्डर्स (Builders) के खिलाफ संपत्ति सीज (Property Seizure) करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

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    नोएडा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के 32 बिल्डर्स को बड़ा झटका लगा है. गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) प्रशासन ने बिल्डर्स की 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को सीज कर दिया है. अगले महीने सीज संपत्ति की ऑनलाइन (Online) नीलामी की जाएगी. बिल्डर्स के खिलाफ यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP Rera) की लिखा-पढ़ी के बाद हुई है. बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदारों को यह बिल्डर्स या तो फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे थे या उनके रुपये नहीं लौटा रहे थे. रेरा ने भी बिल्डर्स को दर्जनों लैटर लिखे. लेकिन रेरा की इस कार्रवाई को बिल्डर्स ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि मंगलवार को डीएम (DM) सुहास एलवाई के निर्देश पर बिल्डर्स (Builders) के खिलाफ संपत्ति सीज (Property Seizure) करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

    प्रशासन ने बिल्डर्स की यह संपत्ति की है सीज

    जानकारों की मानें तो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 32 बिल्डर्स की करीब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया है. सीज संपत्ति में 162 फ्लैट, 6 प्लाट, 5 दुकानें और 28 लग्जरी विला बताए जा रहे हैं. हालांकि चर्चा यह भी है कि आज के बाजार रेट के हिसाब से बिल्डर्स की सीज की गई संपत्ति की कुल कीमत 500 करोड़ रुपये से कम नहीं है.

    अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनीता श्रीवास्तव के अनुसार सीज की गई संपत्ति को जुलाई महीने में ऑनलाइन नीलाम किया जा सकता है. साथ ही इससे आने वाली रकम रेरा के निर्देशन में उन फ्लैट खरीदारों को वापस की जा सकती है जिन्हें यह बिल्डर्स फ्लैट में कब्जा नहीं दे रहे थे या फिर उनके रुपये नहीं लौटा रहे थे.

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    32 बिल्डर्स की संपत्ति पर जिला प्रशासन ने चिपकाए नोटिस

    बिल्डर्स के खिलाफ यह कार्रवाई इतनी तेजी से की गई है कि संपत्ति को सीज करने के साथ ही नोटिस भी चिपका दिए गए हैं. नोटिस पर साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि इस संपत्ति को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, लिहाजा कोई भी इसकी खरीद-फरोख्त न करे. बिल्डर्स को भी चेतावनी दी गई है कि नोटिस जारी होने के बाद वह इसकी बिक्री न करें.

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