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आजम खान की और बढ़ी मुश्किलें, अब जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में वारंट जारी
Rampur News in Hindi

News18 Uttar Pradesh
Updated: January 27, 2020, 6:58 PM IST
आजम खान की और बढ़ी मुश्किलें, अब जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में वारंट जारी
रामपुर से सपा सांसद आजम खान के खिलाफ जारी हुआ वारंट (file photo)

सेना पर विवादित बयान देने के मुकदमे में सांसद आजम खां को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. आज इस मामले में भी सुनवाई हुई.

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रामपुर. पहले से मुश्किलों में घिरे समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और रामपुर (Rampur) से सांसद आजम खान (Azam Khan) एक और नई मुसीबत में फंस गए हैं. आजम खान के खिलाफ सोमवार को दो मामलों में अदालत (एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट) ने जमानती वारंट जारी किए हैं. दोनों मामले लोकसभा चुनाव के दौरान शाहबाद कोतवाली में दर्ज हुए थे. इनमें एक मामला 14 अप्रैल 2019 का है.

दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान शाहबाद में हुई चुनावी जनसभा में आजम ने भाजपा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें तलब करने के लिए कई बार समन भेजा था. सांसद न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न जमानत कराई. इस मामले में सुनवाई पर भी सांसद कोर्ट नहीं पहुंचे. इस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं.

अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी
दूसरा मामला शाहबाद के सैफनी क्षेत्र का है. 9 अप्रैल 2019 को शाहबाद कोतवाली में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मुकदमे में उन पर एक जनसभा में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. सांसद ने अपने भाषण में कहा था कि यह चुनाव बहुत खतरनाक है. रामपुर के अधिकारी मुझे हराना चाहते हैं. मेरी हत्या कराने के लिए आए हैं. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि दोनों मामलों में अदालत अब 11 फरवरी को सुनवाई करेगी.

सेना पर विवादित बयान पर मिली राहत
सेना पर विवादित बयान देने के मुकदमे में सांसद आजम खां को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. आज इस मामले में भी सुनवाई हुई. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की छायाप्रति स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत की है. न्यायालय ने मूल आदेश पेश करने के लिए सात दिन का समय दिया है. फिलहाल न्यायालय द्वारा इस मुकदमे में सांसद के खिलाफ वारंट जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन मुकदमे की सुनवाई चलती रहेगी.

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First published: January 27, 2020, 4:15 PM IST
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