बागपत: बिना अनुमति दाढ़ी रखने वाला दरोगा निलंबित, देवबंद के उलेमाओं ने SP के खिलाफ खोला मोर्चा

सहारनपुर/देवबंद. उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के रामाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतसार अली (SI Intsar Ali) को बिना अनुमति लंबी दाढ़ी रखने पर पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया. इस कार्रवाई के बाद सहारनपुर में देवबंद (Deoband) के उलेमाओं ने एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. देवबंद के उलेमाओं ने एसपी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है.

देवबंद के उलेमाओं ने बागपत एसपी की कार्रवाई को गलत बताया है. इत्तेहाद उलेमा-ए-हिन्द देवबंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारि मुस्तफा देहलवी ने कहा कि एसपी ने अपने एक दरोगा इंतसार अली को दाढ़ी रखने के लिए लाइन हाजिर कर दिया गया. एसपी साहब को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी. तास्सुब की बुनियाद पर ऐसी कार्रवाई करना कतई ठीक नहीं है. हम अपनी और अपनी तंजीमों की तरफ से इसकी सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं. यूपी सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो अधिकारी जो तास्सुब की बुनियाद पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नौकरी में बने रहने का हक नहीं है. ऐसे लोगों को फौरी तौर पर सस्पेँड किया जाए.

एसपी ने 3 बार दी थी चेतावनी
मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने दरोगा इंतसार अली को 3 बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी दी थी. साथ ही उन्हें दाढ़ी रखने के लिए विभाग से अनुमति लेने को भी कहा था, लेकिन पिछले कई महीनों से दरोगा इंतसार अली आदेश की अनदेखी करते हुए दाढ़ी रख रहे थे. सहारनपुर निवासी इंतसार अली यूपी पुलिस में एसआई के पद पर भर्ती हुए थे और पिछले 3 साल से वह बागपत जिले में कार्यरत हैं. लॉकडाउन से पहले उन्हें रमाला थाने में तैनाती दी गई थी. पुलिस विभाग के नियमों के विपरीत लंबी दाढ़ी रखने को लेकर चर्चा में आए थे.



एसपी ने बताया पुलिस मैनुअल के खिलाफ
एसपी अभिषेक सिंह ने न्यूज़ 18 से बताया कि पुलिस मैनुअल के अनुसार, पुलिस बल में तैनात रहते हुए सिख समुदाय के पुलिसकर्मियों को छोड़कर कोई भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी दाढ़ी नहीं रख सकता है और अगर कोई रखना चाहता है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. लेकिन, दारोगा इंतसार अली बिना अनुमति के ही दाढ़ी रख रहे थे, जिसकी शिकायत मिल रही थी. काफी समझाने और नोटिस देने के बावजूद भी उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाकर अनुसाशनहीनता दिखाई है. इस पर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वहीं, एसआई इंतसार अली का कहना है कि वह नवंबर 2019 से ही अनुमति के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक विभाग से अनुमति नहीं मिल सकी है.

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