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नोएडा. दिवाली (Diwali) के बाद आपको फ्लैट (Flat), खूबसूरत विला, प्लाट और दुकान खरीदने का मौका मिल सकता है. गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) प्रशासन ऑनलाइन नीलामी का आयोजन करने जा रहा है. इस नीलामी में करीब 450 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी नीलाम की जाएगी. यह वो प्रॉपर्टी है जो बिल्डर से जब्त की गई है. 37 बिल्डर से यह प्रॉपर्टी जब्त की गई है. अब शासन से मंजूरी मिलने के बाद प्रॉपर्टी नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी फ्लैट खरीदारों की सुनवाई के दौरान बिल्डर की प्रॉपर्टी को जब्त कर नीलाम करने की बात कह चुका है. उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP Rera) का बिल्डर पर सैकड़ों करोड़ रुपये बकाया है. इसमे सबसे ज्यादा 120 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी सुपरटेक बिल्डर (Supertech Builder) की बताई जा रही है. नवंबर में दिवाली के बाद ऑनलाइन नीलामी (Online Auction) शुरू हो जाएगी.
जानिए 450 करोड़ की प्रॉपर्टी में क्या-क्या खरीदने का मिलेगा मौका
गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 37 बिल्डर्स की करीब 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया है. सीज संपत्ति में 162 फ्लैट, 6 प्लाट, 5 दुकानें और 59 लग्जरी विला बताए जा रहे हैं. हालांकि चर्चा यह भी है कि आज के बाजार रेट के हिसाब से बिल्डर्स की सीज की गई संपत्ति की कुल कीमत 450 करोड़ रुपये से भी अधिक है. अब सभी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन नीलाम करने की तैयारी चल रही है. सूत्रों की मानें तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नीलामी से जुड़ी सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. शासन से भी मंजूरी मिल गई है.
इसलिए सीज हुईं थी 450 करोड़ की प्रॉपर्टी
गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के मुताबिक बिल्डर्स के खिलाफ यह कार्रवाई यूपी रेरा की लिखा-पढ़ी के बाद हुई है. बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदारों को यह बिल्डर्स या तो फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे थे या उनके रुपये नहीं लौटा रहे थे.
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रेरा ने भी बिल्डर्स को दर्जनों लैटर लिखे. लेकिन रेरा की इस कार्रवाई को बिल्डर्स ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि डीएम सुहास एलवाई के निर्देश पर बिल्डर्स के खिलाफ संपत्ति सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.
गौरतलब रहे संपत्ति को सीज करने के साथ ही नोटिस भी चिपका दिए गए थे. नोटिस पर साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि इस संपत्ति को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, लिहाजा कोई भी इसकी खरीद-फरोख्त न करे. बिल्डर्स को भी चेतावनी दी गई थी कि नोटिस जारी होने के बाद वह इसकी बिक्री न करें.
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