स्वामी चिन्मयानंद मामले की SIT जांच शुरू, टीम ने पुलिस अफसरों से जुटाए सबूत
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स्वामी चिन्मयानंद मामले की SIT जांच शुरू, टीम ने पुलिस अफसरों से जुटाए सबूत
यूपी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण की जांच शुरू कर दी है.

जांच टीम ने जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. एस चनप्पा, एएसपी सिटी दिनेश त्रिपाठी, एएसपी ग्रामीण अपर्णा गौतम आदि पुलिस अफसरों से मामले की जानकारी हासिल की. इस दौरान मामले में हुई जांच से जुड़े दस्तावेज भी इकट्ठा किए.

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शाहजहांपुर. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) के खिलाफ लॉ कॉलेज की छात्रा के आरोपों के मामले में जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) शाहजहांपुर (Shahjahanpur) पहुंच गया है. जांच टीम ने जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. एस चनप्पा, एएसपी सिटी दिनेश त्रिपाठी, एएसपी ग्रामीण अपर्णा गौतम आदि पुलिस अफसरों से मामले की जानकारी हासिल की. इस दौरान मामले में हुई जांच से जुड़े दस्तावेज भी इकट्ठा किए.

एसआईटी को लीड कर रहे पुलिस महानिरीक्षक नवीन अरोड़ा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा स्वामी चिन्मयानंद के मामले में एसआईटी टीम गठन करने के लिए कहा गया था. उन्होंने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह द्वारा लिखाये गये रंगदारी के मामले और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाली एलएलएम की छात्रा के पिता द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे को देखने के साथ ही पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई है. अभी तक पुलिस ने जो साक्ष्य (सबूत) जुटाए हैं और जो प्रपत्र सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए हैं, उन सबका अध्ययन करने के बाद ही विवेचना (जांच) का कार्य शुरू करेंगे.

सर्विलांस स्पेशलिस्ट और कानून विशेषज्ञ भी टीम में शामिल



उन्होंने बताया कि एसआईटी में सर्विलांस स्पेशलिस्ट के अलावा कानूनी विशेषज्ञ के रूप में एसपीओ को भी शामिल किया गया है, जरूर पड़ने पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी सहायता ली जाएगी. बता दें कि शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज से एलएलएम की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने बीते 24 अगस्त को एक वीडियो जारी किया था. इसमें तमाम आरोप लगाए थे. इसके बाद छात्रा अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता की तहरीर पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई. हालांकि पुलिस ने बाद में छात्रा को उसके एक दोस्त के साथ राजस्थान से बरामद कर ली थी, जिसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था.
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