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अयोध्या मुद्दे पर BJP सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा- 6 दिसंबर से पहले शुरू होगा राम मंदिर निर्माण

राम मंदिर पर BJP सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान

राम मंदिर पर BJP सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान

उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दोनों पक्षों को बहुत ही गंभीरता से सुना. साथ ही कहा मुझे लगता है कि आगामी छह दिसंबर से हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे.

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उन्नाव. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के सांसद साक्षी महाराज (Sakshi Maharaj) ने राम मंदिर (Ram Mandir) को लेकर बड़ा बयान दिया है. यूपी (UP) के उन्नाव (Unnao) से सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि आगामी छह दिसंबर से हम अयोध्या में राम मंदिर (Ram Temple) का निर्माण शुरू कर देंगे. शनिवार को साक्षी महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी, वो अब लगभग पूरी हो चुकी है सिर्फ इसमें फैसला आना बाकी है.

पुरातत्व विभाग ने SC में प्रस्तुत किए थे साक्ष्य

उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दोनों पक्षों को बहुत ही गंभीरता से सुना. बीजेपी सांसद ने कहा मुझे लगता है कि आगामी छह दिसंबर से हम राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे. उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग ने भी अपने तथ्य सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए थे, वहीं शिया वक्फ बोर्ड ने लिख कर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए.

बता दें कि अयोध्‍या मामले में मुस्लिम पक्ष का संरक्षण कर रहे देश में मुसलदिमानों की सबसे बड़ी संस्‍था माने जाने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पिछले दिनों लखनऊ में हुई अपनी बैठक में पारित प्रस्‍ताव में कहा था कि मस्जिद की जमीन अल्‍लाह की है और अगर सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुनाता है तो वह भूमि किसी और को नहीं दी जाएगी.

17 नवंबर से पहले सुना सकती है फैसला

माना जा रहा है कि 17 नवंबर से पहले अयोध्या मसले पर कोर्ट फैसला भी सुना सकती है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ कर दिया है कि अब इस मामले में किसी पक्ष को और वक्त नहीं दिया जा सकता है. अयोध्या विवाद पर संभावित फैसले से पहले यूपी में हलचल तेज हो गई है. अयोध्या में जहां 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू है वहीं, राज्य सरकार ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी हैं. सरकार ने अपने आदेश में सभी अफसरों को अपने-अपने मुख्यालय में बने रहने का निर्देश दिया है.

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