उन्नाव में किसानों के प्रदर्शन पर सियासत तेज, प्रियंका बोलीं- जमीन ली है तो मुआवजा देना ही होगा

उन्नाव. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य औद्योगिक विकास निगम की ट्रांस गंगा सिटी परियोजना (Trans Ganges City Project) के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का उचित मुआवजा (Compensation) नहीं मिलने से नाराज हजारों किसान उन्नाव में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. उधर किसानों के उग्र प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है. मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है.

प्रियंका गांधी ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का वीडियो टि्वटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है, "उप्र के CM क्या केवल किसानों पर लच्छेदार भाषण ही दे पाते हैं? क्योंकि भाजपा सरकार में किसानों का अपमान ही होता रहता है. उन्नाव में जमीन का मुआवज़ा मांग रहे किसानों की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी. महिला किसानों को भी पीटा गया. किसानों की जमीन ली है तो मुआवजा तो देना ही होगा."

दो मुकदमे, 36 नामजद और 400 अज्ञात के खिलाफ केस

उधर शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद गंगाघाट कोतवाली में पूरे मामले में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कुल 36 नामजद व 400 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पहले केस में यूपीएसआईडीसी (upsidc) की तरफ से 7 नामजद व 200 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं दूसरा मुकदमा पुलिस की तरफ से 29 नामजद व 200 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. घटनाक्रम में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

 

उप्र के CM क्या केवल किसानों पर लच्छेदार भाषण ही दे पाते हैं? क्योंकि भाजपा सरकार में किसानों का अपमान ही होता रहता है। उन्नाव में जमीन का मुआवज़ा माँग रहे किसानों की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला किसानों को भी पीटा गया। किसानों की जमीन ली है तो मुआवजा तो देना ही होगा। pic.twitter.com/7vtvejf68z

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— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 16, 2019

उचित मुआवजा नहीं मिलने से गुस्से में हैं किसान
किसानों का आरोप है कि वर्ष 2005 में बगैर समझौते के उनकी जमीनों को अधिगृहित कर लिया गया था. लेकिन बदले में हमें उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा, इसके विरोध में हम सड़क पर उतरे हैं.

2003 में बनी थी ट्रांसगंगा हाई टेक सिटी योजना
वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में ट्रांस गंगा हाईटेक योजना बनी थी. उस समय किसानों की जमीन का मुआवजा इतना कम था कि उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी. बाद में 2007 में जब प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी तो मुआवजे की दर 2.51 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.51 लाख रुपये कर दी गई. लेकिन यूपीएसआईडीसी योजना के तहत भूमि अधिग्रहण का काम वर्ष 2012 तक नहीं कर पाई.

इसके बाद 2012 में जब यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो विभाग ने किसानों की जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया. इसके विरोध में किसान सड़क पर उतर आये. किसानों की मांग थी कि पूर्व में जो दरें लागू की गई थीं, वो वर्तमान में बहुत कम हैं. इसलिए मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए.

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