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UP News Live Update: यूपी के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR

Uttar Pradesh (UP) News Live Updates: उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के दौरान मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. फिलहाल विजिलेंस ने यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. यह एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में दर्ज हुई है. आपको बता दें कि उत्‍तर प्रदेश शासन के आदेश के बाद 2 साल पहले विजिलेंस ने गायत्री प्रजापति की खुली जांच शुरू की थी. इस जांच में 2007 से 2012 तक मंत्री पद पर रहते हुए सपा नेता की संपत्ति करीब 3.50 करोड़ निकली. जबकि उनकी आय मात्र 5 लाख थी.

Hindi.news18.com | November 26, 2020, 9:31 PM IST
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Last Updated November 26, 2020

हाइलाइट्स

1:44 pm (IST)
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सीबीआई निदेशक को पत्र लिखा है. पत्र में आकाश सक्सेना ने मांग की है कि आजम खान द्वारा किए गए घोटालों की सीबीआई जांच करे. आकाश सक्सेना का कहना है कि इसके अलावा आजम खान द्वारा किए गए वक्फ घोटालों की जांच भी सीबीआई करे. आकाश सक्सेना का कहना है कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में वक्फ घोटाले के मामले में जो रिपोर्ट दर्ज की है, उसमें रामपुर के वक्फ घोटाले को भी शामिल किया जाए.


10:58 am (IST)
आगरा में मेधा पाटकर का काफिला पुलिस ने रोक लिया है. वह किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली कूच कर रहीं थीं. मेधा पाटकर सैंया इलाके में रोका गया है. इसके विरोध में मेधा पाटेकर धरने पर बैठ गई हैं. वहीं हाईवे पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है.


10:54 am (IST)
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यूपी-दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है. दिल्ली पुलिस के साथ-साथ यूपी की सीमा में गाजियाबाद पुलिस को भी अलर्ट किया गया है. भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. बता दें कृषि कानून के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ देर बाद किसान पहुंच सकते हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर पर.


10:45 am (IST)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुशासनहीन, लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. ताजा मामला मथुरा के उपायुक्त (श्रम रोजगार) वीरेंद्र कुमार का है, जिन्हें अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता के आरोप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निलंबित करने का आदेश दिया है. निलंबन अवधि के दौरान वीरेंद्र कुमार कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे. इसके अलावा संयुक्त विकास आयुक्त, आगरा मण्डल को जांच अधिकारी बनाया गया है.


10:44 am (IST)
उत्तर प्रदेश में शादी समारोहों की अनुमति और मेहमानों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा है कि शादी के लिए किसी को भी पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. प्रदेश में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख़्त कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं मामले में अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी.


10:10 am (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में स्टार प्रचारक रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हैदराबाद में भी कैंपेनिंग के लिए जाएंगे. हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं. यह चुनाव 150 वार्ड में 24 असेंबली सीट पर हो रहे हैं. योगी आदित्यनाथ एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में प्रचार के लिए उतरेंगे तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है. बीजेपी और औवैसी की पार्टी के नेताओं के बीच लगातार वार-पलटवार चल रहे हैं.


8:47 am (IST)
उत्तर प्रदेश के भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. वाराणसी की महिला सिंगर से रेप के मामले में भदोही के विधायक विजय मिश्रा व अन्य की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय अपराध का प्रतीत होता है, इसलिए एफआईआर में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है. विधायक विजय मिश्रा पहले से ही आगरा जेल में हैं, जबकि केस के अन्य आरोपी फरार हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विधायक विजय मिश्रा, विष्णु मिश्रा व विकास मिश्रा की याचिका पर दिया है.


8:35 am (IST)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिसंबर तक धारा-144 लागू रहेगी. सरकार ने ये फैसला राजनीतिक दलों के धरने, प्रदर्शन की आशंका के अलावा कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने और त्यौहारों में भीड़ जुटने को देखते हुए लिया गया है. साथ ही आदेश दिया गया है कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए कमिश्नरेट से अनुमति लेनी होगी. नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी. 


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