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राम मंदिर पर संसद में कानून लाए मोदी सरकार, कोई नहीं कर सकेगा विरोध: बाबा रामदेव

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धर्मसंसद पर रामदेव ने कहा कि यह सरकार पर सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं है. सुप्रीम कोर्ट से इतना विलंब हुआ है कि अब सब्र का बांध टूट गया है.

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वाराणसी पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया. न्यूज18 से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि अगर केंद्र की मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण को लेकर संसद में कानून लाती है तो किसी भी दल की हिम्मत नहीं होगी की वह विरोध कर सके.

25 नवंबर को अयोध्या में धर्मसंसद पर रामदेव ने कहा कि यह सरकार पर सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं है. सुप्रीम कोर्ट से इतना विलंब हुआ है कि अब सब्र का बांध टूट गया है. संसद संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है. लिहाजा अब कानून बनाकर अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना चाहिए. यह सभी देशवासियों की इच्छा है.

बाबा रामदेव ने आगे कहा, "मोदी से बड़ा रामभक्त और राष्ट्रभक्त कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता. हिंदू और मुसलमान, दोनो के पूर्वज भगवान राम थे. राम के मुद्दे पर अगर मोदी सरकार संसद में कानून लाती है
, तो कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा. देश में राजनीतिक दलों में विरोध हो सकता है, राम का विरोध राष्ट्र में नहीं है.
श्रीश्री रविशंकर द्वारा समझौते की कोशिश पर बाबा रामदेव ने कहा, " समझौते का वक्त अब निकल चुका है. अब एक ही विकल्प बचा है. संसद में कानून लाओ और मंदिर वहीं बनाओ."



इकबाल अंसारी के असुरक्षा के बयान पर उन्होंने कहा, " हिंदुस्तान में हिंदू-मुसलमान को कोई डर नहीं है. हां, अगर राममंदिर नहीं बना तो देश में सांप्रदायिक माहौल गरमाएगा. अब कानून बनने में विलंब नहीं होना चाहिए. इस संघर्ष को 25 साल से ज्यादा बीत गए. संसद ही अब अंतिम विकल्प है. सुप्रीम कोर्ट की अपनी हदें है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये कह चुके हैं. संसद स्वतंत्र है. संविधान ने उसे अधिकार दिया है. संसद से ऊपर कुछ नहीं है."

(इनपुट: उपेन्द्र द्विवेदी)

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