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यूपी में लाइसेंसी हथियारों का इसलिए होगा वेरीफिकेशन, योगी सरकार का बड़ा आदेश!

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Updated: September 19, 2019, 4:48 PM IST
यूपी में लाइसेंसी हथियारों का इसलिए होगा वेरीफिकेशन, योगी सरकार का बड़ा आदेश!
लाइसेंसी हथियारों पर योगी सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश (प्रतीकात्मक फोटो)

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बिना वैध दस्तावेजों, हस्ताक्षर एवं स्वीकृति के कोई शस्त्र लाइसेंस (Arms Licence) तो नहीं जारी किया गया है

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  • Last Updated: September 19, 2019, 4:48 PM IST
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नई दिल्ली. अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने शस्त्र लाइसेंस (Arms Licence) और हथियारों के भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के आदेश दिए हैं. ताकि अवैध हथियारों पर रोक लग सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के निर्देश पर गृह विभाग (Department of Home) के अपर मुख्य सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि शासन द्वारा प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्रों और उनके द्वारा खरीदे और इस्तेमाल किए गए कारतूसों (Cartridge) का भौतिक सत्यापन होगा. सभी लाइसेंसी हथियार रखने वालों को यह सत्यापन करवाना होगा. इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है.

पिछले महीने ही न्यूज़ 18 हिंदी ने इस संबंध में एक स्टोरी प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे गन हाऊस (Gun House) से अपराधियों तक कारतूस पहुंच रहे हैं. कारतूस बिक्री के इस काले बाजार को उत्तर प्रदेश (UP) के तेजतर्रार आईपीएस (IPS) अधिकारी अमित पाठक ने उजागर किया था. समझा जाता है कि इसके बाद ही सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया. ताकि लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग रोका जा सके.

उत्तर प्रदेश में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में हर्ष फायरिंग रोकने और तथ्यों को छिपाकर या फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वालों पर शिकंजा कसना जरूरी है. कारतूस प्राप्त करने के बदले व्यावसायिक शस्त्र डीलर्स को 80 प्रतिशत खोखे जमा न करने वाले और आयुध नियम के प्रावधानों का पालन न करने वाले लोगों के संबंध में सभी जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस (Police) अधीक्षकों को शस्त्रों के भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं.

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लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग रोकने की कोशिश (प्रतीकात्मक फोटो)


कब से कब तक होगा समापन

जिला मजिस्ट्रेट 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच अभियान चलाकर दस्तावेजों और पोर्टल पर दर्ज शस्त्र रिकॉर्ड के अनुसार मिलान कर यह सुनिश्चित कराएंगे कि बिना वैध दस्तावेजों, हस्ताक्षर और स्वीकृति के कोई शस्त्र लाइसेंस तो नहीं जारी किया गया है. अवस्थी ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक आवश्यक रूप से अपने जिले के सभी थानाध्यक्षों के माध्यम से थानों में रखे गए रजिस्टरों का मिलान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के शस्त्र अनुभाग के रजिस्टरों के अनुसार कराने को कहा है.

अवस्थी ने कहा कि चेक लिस्ट के अनुसार शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र और कारतूस का भौतिक सत्यापन जिले में स्थित पुलिस लाइन में सिटी मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और आरमोरर टीम की देखरेख में 25 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच थानावार करा लिया जाए. इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी (डीएम) को दी जाए.
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...तो होगी कार्रवाई

अवस्थी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल व्यक्तिगत सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी मकसद से दुरूपयोग करते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि आदेशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए. भौतिक सत्यापन के समय साभ्रांत और अन्य लाइसेंस धारकों की प्रतिष्ठा, गरिमा का भी ध्यान रखे जाने को भी कहा गया है. किसी तरह से कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाए.

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First published: September 19, 2019, 3:37 PM IST
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