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योगी सरकार की नजर 2019 पर, पेश करेगी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड

Photo: PTI
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यूपी की योगी सरकार का लक्ष्य 2019 का लोकसभा चुनाव है. योगी सरकार जल्दी ही अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी. सरकार के आला सूत्रों ने योगी सरकार के कामकाज का खाका खींचा है और उसके मुताबिक योगी सरकार का 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा. इसमें संकल्प पत्र में किए गए वादों को कहां तक पूरा किया गया इसका लेखा-जोखा होगा.

इसके बाद योगी सरकार छह महीने और फिर एक साल के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड जनता को देगी. आलम ये है कि राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को अपने गृह जिले के साथ-साथ दो और जिलों का प्रभार सौंपा गया है और राज्य मंत्रियों को अपने जिले के साथ एक जिले का काम काज भी देखना होगा. यानि मंत्रीमंडल की नजर हर जिले पर रहेगी.

सूत्र बताते हैं कि योगी सरकार 2019 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर काम कर रही है.  वादों को जमीन पर उतारने के लिए महज दो साल का वक्त है. इसलिए केंद्र सरकार के फैसलों को यूपी में लागू किया जाएगा और रोडमैप वही होगा जिस पर केन्द्र सरकार काम कर रही है. राज्य विधानसभा चुनावों में यूपी की जनता ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने के लिए 2022 तक का रोडमैप भी सरकार के पास तैयार है.



बिजली की आपूर्ति पर जोर
कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं. पिछले दिनों बीजेपी-संघ परिवार के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगे लेकिन वरिष्ठ मंत्रियों का मानना है कि सरकार के लिए सब बराबर हैं. जो कानून अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

योगी सरकार ने दिसंबर 2018 तक सबको बिजली देने के केंद्र सरकार के संकल्प को पूरा करने का भरोसा भी जताया है. सूत्रों का दावा है कि पिछली सरकार ने बिजली खरीद में जो ढिलाई बरती उसका ही खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि अब उन्हें मंहगी बिजली खरीदनी पड़ रही है. लेकिन यूपी सरकार का दावा है कि हर क्षेत्र में शाम सात बजे से सुबह तक लगातार बिजली की सप्लाई जारी है.

मोबाइल कनेक्शन की ही तरह बिजली कनेक्शन लेना आसान बनाया जाएगा. यहां तक की पेट्रोल की तर्ज पर बिजली के लिए भी प्री पेड मीटर लगाने की योजना पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है. बिजली चोरों पर सरकार सख्त रहेगी और एेसे मामलों में पांच से सात साल की सजा होगी. इसके लिए 75 थाने बनाए जा रहे हैं जो पॉश इलाकों और फैक्ट्रीयों में होने वाली चोरी पर भी नजर रखेंगे.

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