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राज्य में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए मिलेगी वन क्षेत्रों में शूटिंग की अनुमति

राज्य में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए मिलेगी वन क्षेत्रों में शूटिंग की अनुमति

राज्य सरकार राज्य के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों से राजस्व जुटाने के भी प्रयास कर रही है. इसी के मद्देनजर अब वन क्षेत्रों में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने की योजना बनाई गई है.

राज्य सरकार राज्य के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों से राजस्व जुटाने के भी प्रयास कर रही है. इसी के मद्देनजर अब वन क्षेत्रों में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने की योजना बनाई गई है.

राज्य सरकार राज्य के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों से राजस्व जुटाने के भी प्रयास कर रही है. इसी के मद्देनजर अब वन क्षेत्रों में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने की योजना बनाई गई है.

    राज्य सरकार राज्य के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों से राजस्व जुटाने के भी प्रयास कर रही है. इसी के मद्देनजर अब वन क्षेत्रों में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने की योजना बनाई गई है.

    उत्तराखंड राज्य को प्रकृति ने अपनी नेमतों से नवाजा है. यहां के वन और वन्यजीवन पूरी दुनिया में राज्य को एक विशिष्ट पहचान दिलाते हैं. राज्य सरकार ने अब वनों के जरिए राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया है.

    सरकार ने फैसला लिया है कि अब वन क्षेत्रों में नियमों के अंतर्गत फिल्म निर्माम की अनुमति दी जाएगी. इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब जिला स्तर पर वन विभाग के एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी.

    सूचना विभाग के नोडल अधिकारी के जरिए इच्छुक फिल्म निर्माता अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे. वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक का कहना है कि इस व्यवस्था में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सात दिनों के अंदर अनुमति दे दी जाए.

    पीसीसीएफ का कहना है कि पहले अनुमति मिलने में देरी से फिल्म निर्माता को समय और वित्तीय दोनों तरफ से नुकसान होता था लेकिन इस व्यवस्था से उनके समय और धन की काफी बचत होगी, जिससे राज्य में फिल्मों की शूटिंग और फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा.

    पीसीसीएफ का कहना है कि फिल्म निर्माता वन कानूनों का पूरी तरह पालन करें इसका भी ध्यान रखा जाएगा और अनुमति देते समय उन्हें इसकी जानकारी दे दी जाएगी.

    राज्य में फिल्म निर्माण का शुल्क भी काफी ज्यादा होना एक समस्या रहा है. यही वजह है कि फिल्म निर्माता उत्तराखंड की बजाय हिमाचल प्रदेश में फिल्म बनाने के तरजीह देते रहे हैं क्योंकि वहां तुलनात्मक रूप से फिल्म की शूटिंग के लिए काफी कम धन देना पड़ता है.

    वन विभाग ने इसे भी ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि शासन स्तर पर बैठक कर शुल्क को कम किया जाएगा जिससे फिल्म निर्माण के लिए लोग प्रोत्साहित हों.

    राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए वन क्षेत्रों में शूटिंग की अनुमति देने के फैसले को अच्छा कदम कहा जा सकता है. इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि तो होगी ही देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य के अनछुए पहलू से दुनिया को रूबरू कराया जा सकेगा.

    Tags: Shooting, उत्तराखंड

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