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'ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की ग्रेडपे मांग जायज'

Rahul Singh Shekhawat | ETV UP/Uttarakhand
Updated: October 22, 2016, 2:21 PM IST
'ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की ग्रेडपे मांग जायज'
File Photo

मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पिछले कुछ सालों से एडहॉक घोषणओं की व्यवस्था चली आ रही है जिसके चलते राज्य कर्मचारी कई बार आंदोलन करते रहे हैं. लेकिन मौजूदा सरकार वित्त संसाधन समेत अन्य सभी पहलुओं पर विचार करके आगे बढ़ाना चाहती है. रावत ने ये बात उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के वार्षिक अधिवेशन में कही, जिसमें कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट भी मौजूद थे.

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मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पिछले कुछ सालों से एडहॉक घोषणओं की व्यवस्था चली आ रही है जिसके चलते राज्य कर्मचारी कई बार आंदोलन करते रहे हैं. लेकिन मौजूदा सरकार वित्त संसाधन समेत अन्य सभी पहलुओं पर विचार करके आगे बढ़ाना चाहती है. रावत ने ये बात उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के वार्षिक अधिवेशन में कही, जिसमें कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट भी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री का कहना है कि ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की ग्रेड पे की मांग जायज है. इसलिए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर वेतन विसंगति दूर करने की कोशिश की जाएगी.

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्पीकर के कथित तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में विवेकाधीन कोष बांटने पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कोष का उपयोग करने वालों को देखने चाहिए कि उन्हें कहां सहायता देनी है.

इस मौके पर रावत ने कहा कि यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक की चयन प्रक्रिया बहुत कम समय में दोबारा की जा रही है. जिसके बाबत मैंने उर्जा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सार्ट टर्म में चयन प्रक्रिया पूरी कर एमडी के लिए साक्षात्कार करें.

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First published: October 22, 2016, 2:21 PM IST
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