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CM रावत ने बहुगुणा खेमे को फिर दिया झटका, सुरेंद्र सिंह नेगी को दिया समाज कल्याण का जिम्मा
Dehradun News in Hindi

Prashant rai | ETV UP/Uttarakhand
Updated: October 8, 2015, 9:14 AM IST
CM रावत ने बहुगुणा खेमे को फिर दिया झटका, सुरेंद्र सिंह नेगी को दिया समाज कल्याण का जिम्मा
मंत्रिमंडल में खाली पद पर सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर अपने विरोधियों को तगड़ा झटका दिया है. सीएम ने अपने करीबी मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को समाज कल्याण का जिम्मा देकर जता दिया है कि दबाव जितना भी हो, फैसले वो अपने मर्जी से ही करेंगे.

मंत्रिमंडल में खाली पद पर सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर अपने विरोधियों को तगड़ा झटका दिया है. सीएम ने अपने करीबी मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को समाज कल्याण का जिम्मा देकर जता दिया है कि दबाव जितना भी हो, फैसले वो अपने मर्जी से ही करेंगे.

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मंत्रिमंडल में खाली पद पर सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर अपने विरोधियों को तगड़ा झटका दिया है. सीएम ने अपने करीबी मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को समाज कल्याण का जिम्मा देकर जता दिया है कि दबाव जितना भी हो, फैसले वो अपने मर्जी से ही करेंगे.

वहीं इस पर कांग्रेस विधायकों का एक धड़ा अपनी निराशा खुलकर जाहिर कर रहा है, जिसने मंत्री पद की आस लगा रखी थी. मंत्री सुरेंद्र राकेश के निधन के बाद राज्य मंत्रिमंडल में खाली हुई सीट पर तमाम कयासबाजी चलती रही.

पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के खेमे ने इसपर कब्जे के लिए अपनी सारी ताकत झोंकी. खुद विजय बहुगुणा ने दून से लेकर दिल्ली दरबार तक दबाव बनाया, लेकिन सीएम हरीश रावत ने जिस तरह बहुगुणा को मुलाकात के बाद टाटा किया, कुछ उसी तरह सारे दबावों को भी बाय-बाय कर दिया.



सीएम ने समाज कल्याण विभाग का जिम्मा अपने करीबी मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को देकर ये साफ कर दिया कि वो किसी का दबाव मानने वाले नहीं हैं, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस विधायकों की निराशा भी खुलकर सामने आ रही है.



एनडी तिवारी के शासनकाल में मंत्री रह चुके कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि अगर सीएम को यही फैसला लेना था तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों की. बिष्ट कहते हैं कि परिवहन विभाग पर अब भी सीएम ने कोई फैसला नहीं लिया है, जिसकी हालत पतली हो चुकी है.

सीएम रावत के इस झटके से तो बहुगुणा खेमा मानो सदमे में आ गया है. यही वजह है कि मंत्री पद के दावेदार और बहुगुणा के करीबी विधायक सुबोध उनियाल इसे सीएम का विशेषाधिकार बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं.

उनियाल का कहना है कि मंत्री पद किसे दिया जाए, ये तो सीएम के विवेक पर निर्भर करता है और मंत्री पद किसी और को देने की बजाए मंत्री को ही जिम्मा बढ़ाने का अगर सीएम ने फैसला किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा.

 

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First published: October 8, 2015, 9:14 AM IST
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