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गैरसैंण पर फैसला हुआ, मगर विधानसभा में खत्म नहीं हुआ है गतिरोध, हंगामे के बाद सदन स्थगित

गैरसैंण में विधानसभा सत्र के बाहर जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता

गैरसैंण में विधानसभा सत्र के बाहर जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता

जिला विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं.

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गैरसैंण. बुधवार शाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान करते ही गैरसैंण ही नहीं, उत्तराखंड के लिए भी बहुत कुछ बदल गया. गैरसैंण को लेकर दशकों पुरानी एक मांग कुछ हद तक पूरी हो गई, लेकिन आज जब सत्र शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ नहीं बदला है.  11 बजे सदन के शुरू होते ही विपक्ष और सत्ता पक्ष में गतिरोध शुरू हो गया, जिसके कारण प्रश्नकाल शुरू नहीं हो सका. जिला विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं.

इसलिए हुआ हंगामा
जिला विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए. आधे घंटे से ज़्यादा समय तक हंगामा होता रहा. संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा ये संवैधानिक संकट है. एक बार प्राधिकरण पर समिति गठित हो चुकी है. समिति की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है. इसलिए इस पर नियम 58 में चर्चा का औचित्य नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सभापति अपना निर्णय दे चुके हैं. सभापति विपक्ष को नियम 58 में सुनने का फैसला दे चुके हैं तो फिर इस पर चर्चा होनी ही चाहिए. हंगामा जारी रहा तो विधानसभा अध्यक्ष ने करीब पौने बारह बजे सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.

आपको बता दें कि गैरसैंण को लंबे समय से राजधानी बनाने की मांग की जा रही थी. इसको लेकर चल रहे आंदोलनों का परिणाम रहा कि 20 साल बाद ही सही, प्रदेश को अपनी स्थाई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के रूप में मिल ही गई. बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष सदन से सड़क तक गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सारी तैयारियों की हवा निकाल दी. बजट पेश करने के बाद सदन में ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया.

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