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गैरसैंण में सदन से 'लापता सरकार'... सिर्फ़ संसदीय कार्य मंत्री ही हैं सदन में मौजूद

मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों को मिलाकर सत्ताधारी पार्टी के 30 विधायक सदन में नहीं पहुंचे.

मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों को मिलाकर सत्ताधारी पार्टी के 30 विधायक सदन में नहीं पहुंचे.

विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब सत्ता पक्ष के जब मंत्री और विधायक ही सदन में मौजूद नहीं हैं तो बजट पर चर्चा कैसे होगी?

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गैरसैंण में बजट सत्र के पांचवे दिन कार्यवाही शुरु होने के समय सरकार ‘सदन से गायब’ दिखी. सरकार की ओर स सिर्फ़ संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ही रहे. हालांकि उनके अलावा बीजेपी के 26 और विधायक सदन में मौजूद रहे लेकिन मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों को मिलाकर सत्ताधारी पार्टी के 30 विधायक सदन में नहीं पहुंचे. कांग्रेस के सभी 11 विधायक सदन में मौजूद रहे.

चर्चा होगी कैसे? 

विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब सत्ता पक्ष के जब मंत्री और विधायक ही सदन में मौजूद नहीं हैं तो बजट पर चर्चा कैसे होगी?

विपक्ष ने बजट पेन ड्राइव में दिए जाने पर विरोध जताया और कहा कि अगर सरकार ने पेन ड्राइव में अगर बजट दिया है उसकी हार्ड कॉपी निकालने की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी. विपक्ष ने यह भी कहा कि भराड़ीसैंण में नेटवर्क और फ़ोन के सिंगल नहीं है, सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया.

सर्किल रेट बढ़ने से लोग परेशान

प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट के मामले को लेकर कांग्रेस ने नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की. स्पीकर ने इसे नियम 58 के तहत सुनने की अनुमति दी.

इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में बढ़े हुए सर्किल रेट से आम लोग परेशान हैं. सरकार एक समिति बना कर इस पूरे प्रकरण की जांच कराए.

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सालों से सर्किल रेट नहीं बढ़े थे. सरकार के फ़ैसले से अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई परेशानी है तो सरकार परीक्षण करवा लेगी.

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