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उत्तराखंड सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने का दिया नोटिस

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उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगलों को खाली करने का नोटिस जारी करते हुए उन्हें इसके लिए करीब दो माह का समय दिया है.

  • Bhasha
  • Last Updated: October 18, 2016, 8:11 PM IST
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उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगलों को खाली करने का नोटिस जारी करते हुए उन्हें इसके लिए करीब दो माह का समय दिया है.

पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये नोटिस उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार के लिए गत 7 अक्टूबर को तय की गई 12 दिनों की समय सीमा के परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं जिसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि आवंटित सरकारी बंगलों को खाली करने के लिये सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए.

उच्चतम न्यायालय की ओर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली कराने के लिए दिए गए आदेश के आलोक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई चल रही है.



उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग के सचिव सीएस नपलच्याल ने बताया कि नोटिस पाने वाले मुख्यमंत्रियों में नारायण दत्त तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा हैं जिन्हें सरकार की ओर से आवंटित बंगलों को खाली करने के लिए 16 दिसंबर तक का समय दिया गया है.
उन्होंने बताया कि ये नोटिस कल जारी किये गये थे.

प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता अवधेश कौशल की ओर से इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होनी है और राज्य सरकार को कल ही इस मामले में अपना जवाब भी दाखिल करना है.

गत 7 अक्टूबर को उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से 19 अक्टूबर तक यह स्पष्ट करने को कहा था कि पद से हटने के बावजूद वषोर्ं से सरकारी बंगलों पर काबिज पूर्व मुख्यमंत्रियों से उन्हें खाली कराने के लिए उसने अब तक क्या कदम उठाए हैं.
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