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सीएम हरीश रावत ने मंत्री जितेंद्र को कहा- थैंक्‍यू

सीएम हरीश रावत ने मंत्री जितेंद्र को कहा- थैंक्‍यू

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्‍टर जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की. उन्‍होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने पर प्रदेशवासियों की तरफ से आभार जताया.

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्‍टर जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की. उन्‍होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने पर प्रदेशवासियों की तरफ से आभार जताया.

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्‍टर जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की. उन्‍होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने पर प्रदेशवासियों की तरफ से आभार जताया.

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    मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्‍टर जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की. उन्‍होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने पर प्रदेशवासियों की तरफ से आभार जताया.

    हरीश रावत ने कहा कि हालांकि इस संबंध में अभी राज्य सरकार को कोई आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, यदि केन्द्र सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है तो हम सभी इसका स्वागत करते हैं.

    मुख्यमंत्री रावत ने पेयजल योजनाओं के लिए बजट धनराशि जल्‍द आवंटित करने, स्थाई राजधानी के निर्माण हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए, अर्धकुम्भ मेले के लिए 500 करोड़ की धनराशि भी जल्‍द आवंटित करने का भी अनुरोध किया. उन्‍होंने यह भी अनुरोध किया कि केन्द्र सरकार के स्तर पर राज्य हित से जुडे लम्बित प्रकरणों पर जल्‍द कार्रवाई की जाए.

    हरीश रावत ने कहा कि इस संबंध में 14 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान राज्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं व विषयों पर चर्चा के दौरान इन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी पत्र भी उन्‍होंने प्रधानमंत्री को सौंपा था, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सौंपे गए पत्रों की प्रति केंद्रीय राज्य मंत्री को सौंपते हुए अनुरोध किया कि अर्धकुम्भ 2016 के लिए भारत सरकार 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराए.

    पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र को प्रेषित की गई डीपीआर व नए प्रोजेक्टों की स्वीकृति दी देने के साथ ही वार्षिक आवंटन राशि 288 करोड़ से बढ़ाकर 550 करोड़ रुपए किया जाए.

    साल 2013 की आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य के लिए स्वीकृत पैकेज के तहत सीएसएस-आर व एसपीए-आर में अवशेष 1200 करोड़ रुपए अवमुक्त किए जाएं. सीएम ने कहा कि गैर वानिकी कार्यों के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्य को प्रदान की गई पांच हेक्टेयर तक के वन भूमि हस्तांतरण की शक्ति की समय सीमा को दिसंबर 2016 तक बढ़ाया जाए.

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