कांग्रेस द्वारा 19 अप्रैल को रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित खेत मजदूर किसान रैली की सफलता के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा देहरादून में बैठक आयोजित की गई. पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत, सहप्रभारी संजय कपूर सहित कई कांग्रेस विधायक और पीसीसी पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में मौजूद लोगों से पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सुझाव लिए.
बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में हर वर्ग की उपेक्षा हो रही है और खासकर किसानों की दुर्दशा हो रही है. सीएम ने कहा कि एससी-एसटी के आरक्षण के मामले में भी पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा पास कानून पर भी रोक लगा दी गई है. कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण कानून में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज सहमत थी, लेकिन आज जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो उसी कानून पर अध्यादेश लाकर उसे बदलने की कोशिश की जा रही है. एक बार अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के फिर सरमायेदारों के फायदे के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी भाजपा के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का पुरजोर विरोध करती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रैली कांग्रेस पार्टी का टर्निंग प्वाइंट है और इसलिए हमें इस रैली को 1978 की रैली की तरह विशाल और कामयाब करना है. पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सभी कांग्रेस नेताओं का आह्रवान किया कि इमें उत्तराखंड राज्य से इस रैली में अधिक से अधिक भागीदारी दर्ज करनी है. पीसीसी चीफ ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में हुई भारी बारिश से हुई फसलों का मामला भी इस रैली में उठाया जाएगा. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता को अच्छे दिनों का झांसा देकर वोट तो ले लिए, पर आज भूमि अधिग्रहण जैसे काले अध्यादेश लाकर कुछ विषेश वर्ग के लोगों के हितों के लिए काम कर रही है.
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FIRST PUBLISHED : April 10, 2015, 20:42 IST