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लोकायुक्त गठित करने की जल्दी में नहीं उत्तराखंड सरकार

लोकायुक्त गठित करने की जल्दी में नहीं उत्तराखंड सरकार

दिल्ली सरकार ने भले ही लोकायुक्त के गठन को मंजूरी दे दी हो लेकिन उत्तराखंड सरकार फिलहाल ऐसी किसी जल्दी में नहीं. मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं और पहले केंद्र लोकपाल गठित करे इसके बाद वो लोकायुक्त गठित करने पर विचार करेंगे.

दिल्ली सरकार ने भले ही लोकायुक्त के गठन को मंजूरी दे दी हो लेकिन उत्तराखंड सरकार फिलहाल ऐसी किसी जल्दी में नहीं. मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं और पहले केंद्र लोकपाल गठित करे इसके बाद वो लोकायुक्त गठित करने पर विचार करेंगे.

दिल्ली सरकार ने भले ही लोकायुक्त के गठन को मंजूरी दे दी हो लेकिन उत्तराखंड सरकार फिलहाल ऐसी किसी जल्दी में नहीं. मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं और पहले केंद्र लोकपाल गठित करे इसके बाद वो लोकायुक्त गठित करने पर विचार करेंगे.

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    दिल्ली सरकार ने भले ही लोकायुक्त के गठन को मंजूरी दे दी हो लेकिन उत्तराखंड सरकार फिलहाल ऐसी किसी जल्दी में नहीं. मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं और पहले केंद्र लोकपाल गठित करे इसके बाद वो लोकायुक्त गठित करने पर विचार करेंगे.

    सीएम हरीश रावत ने दिल्ली सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से राज्य सरकार पर किसी दबाव से इंकार किया है. सीएम रावत ने कहा है कि पहले दिल्ली में लोकायुक्त का स्वरूप देख लेना चाहिए. सीएम ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले केंद्र लोकपाल ले कर आए उसके बाद वो लोकायुक्त का गठन कर देंगे.

    वहीं पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने दिल्ली सरकार द्वारा लोकायुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने पर प्रदेश सरकार पर किसी दबाव से इंकार किया है.

    पीसीसी चीफ ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भाजपा से लड़ाई का दिखावा करने में लगे हैं लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं. पीसीसी चीफ का कहना है कि केंद्र सरकार पहले लोकपाल लेकर आए इसके बाद तय प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में भी लोकायुक्त नियुक्त किया जाएगा.

    पीसीसी अध्यक्ष का कहना है कि संघीय ढांचे के अनुसार केंद्र सरकार को ही इस मुद्दे पर कोई फैसला ले और इसके बाद राज्य सरकारें फैसला लें तो बेहतर है.

    पीसीसी चीफ ने कहा कि अगर केंद्र के लोकपाल और राज्य के लोकायुक्त के अधिकार एक दूसरे का अतिक्रमण करेंगे तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगी इसलिए कांग्रेस लोकायुक्त गठन को लेकर किसी दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ रही.

    Tags: Congress, Harish rawat

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