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मनरेगाकर्मियों का ईपीएफ जमा करने में भ्रष्टाचार

मनरेगाकर्मियों का ईपीएफ जमा करने में भ्रष्टाचार

उत्तराखंड में मनरेगाकर्मियों के ईपीएफ की रकम जमा करने में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। चंपावत जिले में 18 लाख रुपए की धनराशि ईपीएफ के लिए काट ली गई, लेकिन जमा नहीं की गई। लोगों से दबाव बनाकर स्टांप पेपर पर ईपीएफ नहीं काटे जाने का हलफनामा लिखवा लिया गया है।

उत्तराखंड में मनरेगाकर्मियों के ईपीएफ की रकम जमा करने में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। चंपावत जिले में 18 लाख रुपए की धनराशि ईपीएफ के लिए काट ली गई, लेकिन जमा नहीं की गई। लोगों से दबाव बनाकर स्टांप पेपर पर ईपीएफ नहीं काटे जाने का हलफनामा लिखवा लिया गया है।

उत्तराखंड में मनरेगाकर्मियों के ईपीएफ की रकम जमा करने में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। चंपावत जिले में 18 लाख रुपए की धनराशि ईपीएफ के लिए काट ली गई, लेकिन जमा नहीं की गई। लोगों से दबाव बनाकर स्टांप पेपर पर ईपीएफ नहीं काटे जाने का हलफनामा लिखवा लिया गया है।

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उत्तराखंड में मनरेगाकर्मियों के ईपीएफ की रकम जमा करने में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। चंपावत जिले में 18 लाख रुपए की धनराशि ईपीएफ के लिए काट ली गई, लेकिन जमा नहीं की गई। लोगों से दबाव बनाकर स्टांप पेपर पर ईपीएफ नहीं काटे जाने का हलफनामा लिखवा लिया गया है।

आरटीआई से एक अपील पर सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयोग ने इस सिलसिले में प्रदेश के मुख्य सचिव को अपील निस्तारण आदेश की कॉपी भेजकर गंभीरता से जांच कराए जाने की जरूरत महसूस की है। चंपावत जिले में टनकपुर के मोहनपुर गांव में रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता राजेन्द्र खर्कवाल की शिकायत को राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है।

आरोप है कि उत्तराखंड कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड देहरादून ने 49 मनरेगा कर्मियों का ईपीएफ नहीं काटकर शोषण किया है। जिलाधिकारी चंपावत को गलत साक्ष्य और तथ्य पेश कर 18,24,000 रुपए का भुगतान प्राप्त कर भ्रष्टाचार किया गया है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इसी तर्ज पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई है।

दरअसल इस पूरे मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने 8 जुलाई 2014 को तीन बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। जिला विकास अधिकारी चंपावत ने सूचना देने में आनाकानी की जिसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा। आयोग के दखल के बाद सूचनाएं मिलीं, लेकिन 19 फरवरी 2015 को आपत्ति दर्ज कराई गई और आयोग ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया।

चंपावत जिले के अधिकारियों की ओऱ से राज्य सूचना आयोग में तो पत्रावली पेश की गई हैं, उनसे आयोग को पता चला कि ईपीएफ काटने के नियमों का पालन नहीं किया गया है और भ्रामक सूचनाएं दी गई हैं। राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा ने अपीलार्थी की शिकायतों को पुख्ता बताते हुए अपील का निस्तारण कर दिया और फैसले की कॉपी मुख्य सचिव को भेज दी है।

आयोग ने तीन महीने के अंदर प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में जांच की जरूरत महसूस की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आयोग को भी अवगत कराया जाएगा।

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