कोरोना वॉरियर्स की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर खर्च होंगे 2.48 करोड़ रुपये, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोविड जांच गुरुवार से

त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक में लिए गए फ़ैसलों की जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी.

कैबिनेट ने अब दूसरे मामलों पर ध्यान देना भी शुरु कर दिया है जिनमें कृषि, नई नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया और जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं.

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देहरादून. कोरोना वायरस, कोविड-19, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी कोशिशों के बीच त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की आज बैठक हुई. कैबिनेट ने 10 फ़ैसले किए जिनमें से ज़्यादातर कोविड-19 संक्रमण को रोकने या इससे संबंधित थे. लेकिन इसके साथ ही 'जान भी-जहान भी' को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने अब दूसरे मामलों पर ध्यान देना भी शुरु कर दिया है जिनमें कृषि, नई नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया और जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं. राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी.

एक नज़र कैबिनेट के फ़ैसलों पर

  • कोविड 19 से कोरोना वारियर्स में रोगप्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के लिए 2 करोड़ 48 लाख रुपये की मंजूरी दी गई. यह धनराशि होम्योपैथी में आर्सेनिक अल्बम 30 और आयुर्वेद के गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी काढ़ा जैसी दवाएं खरीदने में खर्च की जाएगी.

  • राज्य में टेली मेडिसिन और दून हास्पिटल में ई-हॉस्पिटल खोलने की मंज़ूरी दी गई जिनका आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन भी कर दिया.

  • 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोविड जांच को मंज़ूरी दी गई. अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जांच के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा.

  • सामान्य जांच के लिए कंटेनर ओपीडी की फ़्री सुविधा दी जाएगी.

  • साल 2018 में पहले 2725 डॉक्टर के स्वीकृत पद में 100 रिटायर डॉक्टरों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इन  पदों पर सिर्फ़ 3 डॉक्टर मिले थे जिन्हें 2021 तक कार्य करने की अनुमति दी गई. बाकी 100 पदों को 2725 पदों के अंतर्गत ही रखे जाने का फ़ैसला किया गया. इसके अलावा 2016 में 2725 में से 150 डेंटिस्ट पदों में केवल 80 डॉक्टर मिलने पर शेष पदों को 2725 पदों के रखे जाने का फ़ैसला किया गयया.

  • रजिस्ट्री ऑफिस से सम्बंधित शुल्क भुगतान में  ई-पेमेंट, मोबाइल आदि से भुगतान करने की सुविधा को मंज़ूरी दी गई है.

  • खरीफ फसल, बीज में मिलने वाली सब्सिडी के अलावा 25% अतिरिक्त सब्सिडी कृषकों को दी जाएगी.

  • त्यूणी, पलासू और आराकोट त्यूणी पलासू परियोजना को जलविद्युत परियोजना निगम लिमिटेड के माध्यम से बनाने को मंजूरी दी गई.

  • कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 5-5 पदों को स्वीकृति दी गई.

  • अधीनस्थ सेवा आयोग में ऑन लाइन परीक्षा के लिए फर्म चयन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया.


 

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